किसान आंदोलन के बीच में आया सरकार का बड़ा फैसला, अब भारत में सस्ता हो जायेगा पोटाश 

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, देश में इस वक्त जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ने उन्हें पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया है और लगातार उनसे बातचीत की कोशिश कर रही है. इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आने वाले दिनों में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार के इस फैसले से देश में पोटाश की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है.दरअसल, केंद्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए चीनी मिलों द्वारा उर्वरक कंपनियों को बेचे जाने वाले 'शीरे से प्राप्त पोटाश' (पीडीएम) की कीमत 4,263 रुपये प्रति टन तय की है। इस कीमत पर चीनी मिल और उर्वरक कंपनियों दोनों के बीच सहमति बन गई है।

सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी देगी
इतना ही नहीं सरकार ने पीडीएम बनाने वाली कंपनियों और इकाइयों को भी राहत दी है. ये निर्माता उर्वरक विभाग की 'पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना' (एनबीएस) के तहत 345 रुपये प्रति टन की सब्सिडी का दावा कर सकते हैं। निर्माताओं को यह सब्सिडी उर्वरक की मौजूदा कीमत पर मिलेगी.ऐसे में अगर उर्वरक कंपनियां और इकाइयां इस सब्सिडी का लाभ अंतिम उपयोगकर्ता यानी किसानों तक पहुंचाती हैं, तो आने वाले दिनों में किसानों को सस्ता उर्वरक मिल सकता है।

चीनी मिलों से पीडीएम कैसे प्राप्त करें?
पीडीएम वास्तव में गुड़ आधारित भट्टियों में राख से प्राप्त किया जाता है। यह चीनी आधारित इथेनॉल उद्योग का उप-उत्पाद है। ये भट्टियां इथेनॉल का उत्पादन करते समय एक बेकार अपशिष्ट रसायन का उत्पादन करती हैं जिसे स्पेंट वॉश कहा जाता है। इसकी राख प्राप्त करने के लिए इसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) बॉयलर (IB) में जलाया जाता है।इस पोटाश युक्त राख से 14.5 प्रतिशत पोटाश युक्त पीडीएम का उत्पादन किया जा सकता है। किसान इसे अपने खेतों में एमओपी (60% पोटाश सामग्री के साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश) के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं।वर्तमान में, उर्वरक के रूप में पोटाश पूरी तरह से एमओपी के रूप में आयात किया जाता है। पीडीएम के घरेलू उत्पादन से आयात पर निर्भरता कम होगी और देश पीडीएम के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा।