चाय की दुकान से लेकर ब्यूटी पार्लर तक शुरू करें अपना बिजनेस, सरकार दे रही है 6 लाख रुपये का लोन सिर्फ 6% ब्याज पर
क्या आप ऋण पाने के लिए एक के बाद एक दौड़ रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? हम यहां आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लुटेरे ऋणदाताओं के शिकार होने के बजाय, आप सरकार से केवल 6% ब्याज दर पर ₹6 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, ₹50,000 तक की सब्सिडी भी मिलती है।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम केंद्र सरकार की 'पीएम अजय' योजना के तहत अनुसूचित जाति और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। लोन के अलावा सब्सिडी भी दी जाती है. केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना' हरियाणा में लागू हो गई है. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 6 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ₹50,000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
**₹6 लाख ऋण के लिए पात्रता**
यह योजना अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है (यानी प्रति माह ₹25,000 तक) वे आवेदन करने के पात्र हैं। ये परिवार 6% ब्याज दर पर ₹1 लाख से ₹6 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 20 विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इन गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध हैं
क्र.सं. गतिविधि
1 किराना एवं किराने की दुकान
2 जनरल स्टोर एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान
3 ब्यूटी पार्लर
4 ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
5 लोक सेवा केंद्र, साइबर कैफे या ऑनलाइन सेवा केंद्र
6 चाय की दुकानें
7 मिठाई की दुकान या नाश्ते का कोना
8 ढाबा या टिफ़िन सेवा
9 मैकेनिक की दुकान
10 ऑटो या वाहन पार्ट्स की दुकान
11 जूते की दुकान
12 फल और सब्जी की दुकान या जूस की दुकान
13 वेल्डिंग की दुकान
14 भवन निर्माण सामग्री की दुकान
15 पेंट की दुकान
16 फर्नीचर, बढ़ईगीरी, या एल्यूमीनियम निर्माण की दुकान
17 स्टेशनरी या किताब की दुकान
18 सीसीटीवी स्थापना सेवा
19 आटा चक्की
20 वाणिज्यिक वाहन संचालन
आवेदन कब शुरू होंगे?
योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. इसे अभी भी राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। प्रशासन का मानना है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. योजना स्वीकृत होने के बाद आवेदन एवं लाभार्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।