'LPG, बैंकिंग से लेकर UPI तक....' आज 1 अगस्त से बदल गए कई बड़े नियम. जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर ?

हर महीने की पहली तारीख की तरह, अगस्त भी कई बदलाव लेकर आया है जिनका हमारी ज़िंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा। इन बदलावों में LPG की कीमतों से लेकर स्पीड पोस्ट से जुड़े नए नियम शामिल हैं। आइए, आज यानी 1 अगस्त, 2026 से लागू होने वाले उन बदलावों पर नज़र डालते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।

**स्पीड पोस्ट की नई दरें**

रक्षाबंधन का त्योहार नज़दीक है, ऐसे में इंडिया पोस्ट ने साफ़ किया है कि 500 ​​ग्राम तक वज़न वाले *राखी* वाले लिफ़ाफ़ों को 'पार्सल' के बजाय 'दस्तावेज़' (डॉक्यूमेंट्स) माना जाएगा। इससे बहनें कम खर्च में अपने भाइयों को *राखी* भेज पाएँगी। इसके अलावा, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत छह बड़े मेट्रो शहरों के लिए एक नई डिलीवरी सर्विस शुरू की गई है। इस सर्विस के तहत, लोकल लिफ़ाफ़ों (50 ग्राम तक) के लिए बेस रेट ₹38 और देश भर में डिलीवरी के लिए ₹94 (GST सहित) तय किया गया है।

**LPG की नई कीमतें**

HPCL, BPCL और IOCL जैसी सरकारी तेल कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। आज की समीक्षा बैठक के बाद, 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की घोषणा हो सकती है। नई कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर आधारित होंगी। अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें फिर से बढ़ाई जाती हैं, तो होटलों, रेस्तरां, *ढाबों* और फ़ूड स्टॉल पर खाना-पीना महंगा हो सकता है।

**तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम**

इंडियन रेलवे भी 1 अगस्त से *तत्काल* टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है। नए सिस्टम के तहत, रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर पर *तत्काल* टिकट बुक करने की प्रक्रिया बदल जाएगी; काउंटर पर टोकन बाँटने का समय अब ​​*तत्काल* बुकिंग शेड्यूल के हिसाब से होगा। पहले, यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले टोकन लेने के लिए अक्सर अलग लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उम्मीद है कि इस बदलाव से प्रक्रिया आसान होगी और रिज़र्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम होगी। 

क्रेडिट कार्ड चार्ज में बदलाव
HDFC और IDFC FIRST बैंक समेत कई बड़े बैंक अपनी क्रेडिट कार्ड पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड से बिजली बिल या घर का किराया भरने पर 1% अतिरिक्त ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा, फ्यूल और इंश्योरेंस पेमेंट जैसी कैटेगरी पर मिलने वाले मंथली रिवॉर्ड पॉइंट्स की अधिकतम सीमा कम की जा रही है।

देर से ITR फाइल करने पर जुर्माना
सैलरी पाने वाले लोगों और बिना-ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 है। इस डेडलाइन को मिस करने पर आपकी टैक्सेबल इनकम के आधार पर लेट फाइलिंग फीस और दूसरे लागू जुर्माने लग सकते हैं। इन अतिरिक्त चार्ज से बचने के लिए, जिन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन्हें आखिरी तारीख से पहले यह प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए।

आधार-बेस्ड CKYC 2.0
1 अगस्त से बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) 2.0 शुरू कर रहे हैं। यह अपग्रेडेड सिस्टम डिजिटल सहमति मिलने के बाद सेंट्रल डेटाबेस से वेरिफाइड कस्टमर की जानकारी हासिल करने की सुविधा देता है। आसान शब्दों में कहें तो, बैंक अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने या कुछ खास फाइनेंशियल सर्विस लेने के लिए कस्टमर्स को बार-बार वही KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कदम से पेपरवर्क कम होने, डिजिटल ऑनबोर्डिंग को बढ़ावा मिलने और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन को ज़्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

चीनी के स्टॉक की सीमा तय
चीनी की कालाबाज़ारी रोकने के लिए, सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2026 तक देश भर में चीनी व्यापारियों पर स्टॉक की सीमा तय की है। इस नियम के तहत, थोक और खुदरा चीनी व्यापारियों को 4,000 क्विंटल से ज़्यादा चीनी का स्टॉक रखने की मनाही है। व्यापारियों को हर हफ़्ते सरकारी वेबसाइट पर अपने स्टॉक लेवल की जानकारी भी देनी होगी।

**दिल्ली में मुफ़्त बस यात्रा के नियमों में बदलाव**

1 अगस्त से दिल्ली में मुफ़्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली' स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी होगा। स्मार्ट कार्ड न होने पर यात्रियों को आम यात्रियों की तरह किराया देना होगा। पहले, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) और DIMTS क्लस्टर बसों में चढ़ने वाली महिलाओं को पिंक टिकट दिए जाते थे; हालाँकि, अब NCMC-कम्प्लायंट डिजिटल स्मार्ट कार्ड पर आधारित सिस्टम शुरू किया गया है। मुफ़्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को बस में चढ़ते समय मशीन पर कार्ड टैप करना होगा। दिल्ली सरकार द्वारा जारी यह 'पिंक कार्ड' सुविधा केवल 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो दिल्ली के निवासी हैं।