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15 दिसंबर से बदल जाएगा कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस खरीदने का तरीका, अब 4 हिस्सों में मिलेगी पॉलिसी; ग्राहक खुद चुन सकेंगे कवर

 

अगर आपके पास कार या टू-व्हीलर है, तो इंश्योरेंस खरीदते समय अब आपको पहले से ज्यादा विकल्प मिलने वाले हैं। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने प्राइवेट कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस के लिए नया ढांचा तैयार किया है। यह व्यवस्था 15 दिसंबर 2026 से लागू होगी।नए नियमों के तहत मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को चार अलग-अलग सेक्शन में बांटा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों को हर कवर की जानकारी और उसका प्रीमियम अलग-अलग बताना होगा। इससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इंश्योरेंस कवर चुन सकेंगे।

4 सेक्शन में बंटेगी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी

IRDAI के नए ढांचे के मुताबिक मोटर इंश्योरेंस में चार तरह के कवर होंगे। इनमें एक कवर अनिवार्य होगा, जबकि बाकी कवर जरूरत के अनुसार चुने जा सकेंगे।

1. थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर (अनिवार्य)

यह मोटर इंश्योरेंस का जरूरी हिस्सा है। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है, उसकी मौत हो जाती है या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उससे जुड़ी कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी इस कवर के तहत आती है।

उदाहरण के लिए, आपकी कार से किसी राहगीर को चोट लग जाए या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंच जाए, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस तरह के दावों को कवर करता है।

2. यात्रियों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी (ऑप्शनल)

इस सेक्शन में गाड़ी में सफर कर रहे यात्रियों के प्रति वाहन मालिक की कानूनी जिम्मेदारी कवर होगी। इसमें कार के पैसेंजर और टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर शामिल हो सकता है।

जरूरत के मुताबिक इस कवर को वाहन मालिक के कर्मचारियों तक भी बढ़ाया जा सकता है। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार इसे चुन सकेंगे।

3. पर्सनल एक्सीडेंट कवर (आंशिक रूप से अनिवार्य)

इस सेक्शन में दो तरह की सुरक्षा मिलेगी। पहला, वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना जरूरी होगा। दूसरा, यात्रियों, पिलियन राइडर और वाहन चलाने वाले अतिरिक्त ड्राइवरों के लिए एक्स्ट्रा पर्सनल एक्सीडेंट कवर उपलब्ध रहेगा।

अतिरिक्त कवर लेना ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा।

4. ओन डैमेज कवर (ऑप्शनल)

इस कवर के तहत खुद की कार या टू-व्हीलर को होने वाले नुकसान और वाहन चोरी होने की स्थिति में सुरक्षा मिलेगी। यह कवर अनिवार्य नहीं होगा। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इसे चुन सकते हैं।

ऑप्शन फॉर्म में टिक लगाकर चुन सकेंगे कवर

नए नियमों के तहत इंश्योरेंस कंपनियों को ग्राहकों को एक ऑप्शन फॉर्म देना होगा। इसमें चारों सेक्शन की जानकारी दी जाएगी। ग्राहक जिस कवर को लेना चाहता है, उसके सामने टिक लगाकर अपनी पसंद बता सकेगा।

यह व्यवस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से इंश्योरेंस खरीदने पर लागू होगी।

कंपनियों के लिए ग्राहक से भरा हुआ ऑप्शन फॉर्म लेना जरूरी होगा। इसके साथ पॉलिसी खरीदते समय कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट (CIS) भी देनी होगी, ताकि ग्राहक को पॉलिसी की शर्तों और कवरेज की पूरी जानकारी मिल सके।

पॉलिसी में अलग-अलग दिखेगा हर कवर का प्रीमियम

नए नियमों का एक बड़ा फायदा यह होगा कि ग्राहकों को पता चल सकेगा कि वे किस कवर के लिए कितना पैसा चुका रहे हैं।

इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी शेड्यूल में हर सेक्शन के तहत मिलने वाले कवर और उसके प्रीमियम का अलग-अलग ब्योरा देना होगा।

इससे ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे कि उनके कुल इंश्योरेंस प्रीमियम में थर्ड पार्टी कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और ओन डैमेज कवर का कितना हिस्सा है।

पुरानी पॉलिसी में भी बीच में जुड़वा सकेंगे यात्रियों का कवर

जिन लोगों के पास पहले से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है, उन्हें भी नए नियमों के तहत अतिरिक्त सुरक्षा लेने का विकल्प मिलेगा।

वे अपनी मौजूदा पॉलिसी की अवधि खत्म होने से पहले सेक्शन II यानी यात्रियों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी वाला कवर जुड़वा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा।

हालांकि, यह सुविधा उसी इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगी, जिसने उनकी मौजूदा थर्ड पार्टी पॉलिसी जारी की है। इसके लिए पुरानी थर्ड पार्टी पॉलिसी रद्द कराने की जरूरत नहीं होगी।

अतिरिक्त कवर उसी तारीख और समय से लागू होगा, जिसका उल्लेख इंश्योरेंस कंपनी की ओर से जारी एंडोर्समेंट में किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदला इंश्योरेंस का ढांचा

IRDAI ने 2 नवंबर 2026 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया था। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के National Insurance Company Ltd. बनाम श्रीमती थुंगला धना लक्ष्मी एवं अन्य मामले में दिए गए निर्देशों के बाद किया गया है।

कोर्ट ने मोटर इंश्योरेंस के लिए चार स्तरों वाला ढांचा तैयार करने को कहा था। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यात्रियों के प्रति कानूनी जिम्मेदारी, पर्सनल एक्सीडेंट और वाहन को होने वाले नुकसान का कवर शामिल है।

IRDAI का कहना है कि नए ढांचे का उद्देश्य इंश्योरेंस पॉलिसी को ज्यादा पारदर्शी और ग्राहकों के लिए समझने में आसान बनाना है।

15 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम, बीमा सुगम पर भी मिलेगी पॉलिसी

नया चार-सेक्शन वाला ढांचा, एक जैसी पॉलिसी वर्डिंग और अनिवार्य ऑप्शन फॉर्म 15 दिसंबर 2026 से लागू होंगे।

इस तारीख से जारी होने वाली सभी प्राइवेट कार और टू-व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसियों को नए नियमों के अनुसार तैयार करना होगा।

ये निर्देश सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर लागू होंगे। हालांकि, स्टैंड-अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनियों को इससे छूट दी गई है।

IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों को नए सिस्टम को बीमा सुगम प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि 15 दिसंबर से ग्राहक इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी नए ढांचे वाली मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकें।

कुल मिलाकर, नए नियमों से मोटर इंश्योरेंस खरीदने में ग्राहकों को ज्यादा विकल्प और प्रीमियम का स्पष्ट ब्योरा मिलेगा। हालांकि, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रहेगा, जबकि अन्य कवर अपनी जरूरत के मुताबिक चुने जा सकेंगे।