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Flight Ticket Price: महाराष्ट्र सरकार ने एयरलाइंस को दी बड़ी राहत, 14 अप्रैल 2027 तक सस्ता रहेगा जेट फ्यूल; क्या कम होंगे हवाई टिकट के दाम?

 

हवाई यात्रा करने वाली एयरलाइंस के लिए राहत की खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने विमानन कंपनियों को जेट फ्यूल पर मिलने वाली टैक्स छूट को अगले छह महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर 7 फीसदी वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की रियायती दर अब 14 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगी। इस फैसले से एयरलाइंस के ईंधन खर्च पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

हालांकि, यात्रियों के लिए यह राहत तुरंत सस्ते हवाई टिकट के रूप में दिखाई देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टिकटों की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें ईंधन की लागत, मांग, परिचालन खर्च और एयरलाइंस की व्यावसायिक रणनीति शामिल हैं।

पहले 18 फीसदी था जेट फ्यूल पर VAT

महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल मई में ड्यूटी-पेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर VAT की दर 18 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दी थी। अब सरकार ने इस रियायत को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है। एयरलाइंस कंपनियां लंबे समय से इस टैक्स छूट को जारी रखने की मांग कर रही थीं।

एयरलाइंस ने सरकार से क्यों मांगी राहत?

फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार से जेट फ्यूल पर कम VAT दर बनाए रखने की अपील की थी। इस संगठन में इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख विमानन कंपनियां शामिल हैं।

FIA का कहना है कि ईंधन पर टैक्स कम होने से एयरलाइंस की परिचालन लागत घट सकती है। इससे कंपनियों को संबंधित राज्यों में ज्यादा मात्रा में विमान ईंधन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।

संगठन ने अक्टूबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में दावा किया था कि VAT घटने के बाद दिल्ली में एविएशन फ्यूल की खरीद में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

एयरलाइंस के खर्च में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी 55% तक

विमानन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ती ईंधन लागत है। FIA के अनुसार, एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 50 से 55 फीसदी तक पहुंच गई है। सामान्य परिस्थितियों में यह हिस्सा लगभग 30 से 40 फीसदी रहता था।

पश्चिम एशिया में तनाव और कई हवाई क्षेत्रों में पाबंदियों के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लंबे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। इससे ईंधन की खपत के साथ-साथ क्रू और परिचालन संबंधी खर्च भी बढ़ रहे हैं।

इसके अलावा रुपये में कमजोरी के कारण विमान लीज, रखरखाव और बीमा जैसी लागतों पर भी दबाव बढ़ा है। यही वजह है कि कई एयरलाइंस टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने और किराया बढ़ाने जैसे कदम उठा रही हैं।

दिल्ली सरकार के फैसले पर भी नजर

महाराष्ट्र के बाद अब एयरलाइंस की नजर दिल्ली सरकार के अगले फैसले पर है। दिल्ली में भी ATF पर VAT की दर 25 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी की गई थी। यह राहत सीमित अवधि के लिए दी गई थी और नवंबर में इसकी समीक्षा होनी थी।

FIA ने दिल्ली सरकार से 16 नवंबर के बाद भी रियायती VAT दर जारी रखने की मांग की है। हालांकि, छूट को आगे बढ़ाने को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से एयरलाइंस को ईंधन लागत के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। लेकिन यात्रियों को हवाई टिकट सस्ते होने का फायदा कब और कितना मिलेगा, यह एयरलाइंस के आगामी फैसलों और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।