सरकार के खजाने का पूरा गणित: अप्रैल-जून में 13.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचा राजकोषीय घाटा, कहाँ खर्च हो रहा पैसा 

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए भारत के पब्लिक फाइनेंस - यानी देश को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फंड - का डेटा जारी किया गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का फिस्कल डेफिसिट पूरे साल के टारगेट का 18.2 परसेंट था। सरकार ने शुक्रवार को यह डेटा जारी किया।

ये आंकड़े क्या बताते हैं?
ये आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल और जून के बीच फिस्कल डेफिसिट ₹3.1 लाख करोड़ था। पिछले साल इसी दौरान यह ₹2.8 लाख करोड़ था। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ₹16.96 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट टारगेट तय किया है, जो देश की अनुमानित GDP का 4.3 परसेंट है। यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 2027 को खत्म होगा।

सरकारी खर्च में बढ़ोतरी
सरकार ने अप्रैल और जून के बीच ₹13.6 लाख करोड़ खर्च किए; पिछले साल इसी दौरान खर्च ₹12.2 लाख करोड़ था। इसी तरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर - जिसमें सड़कें, रेलवे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर होने वाला खर्च शामिल है - भी बढ़ा। सरकार ने पहली तिमाही में इस पर ₹3.4 लाख करोड़ खर्च किए, जो पिछले साल इसी दौरान ₹2.75 लाख करोड़ थे।

सरकारी रेवेन्यू क्यों बढ़ा?
अप्रैल और जून के बीच सरकार द्वारा इकट्ठा किया गया कुल टैक्स रेवेन्यू ₹6.4 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी दौरान ₹5.4 लाख करोड़ था। वहीं, नॉन-टैक्स रेवेन्यू में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह ₹3.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जबकि एक साल पहले यह ₹3.7 लाख करोड़ था।

फिस्कल डेफिसिट क्या है?
फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज़्यादा हो जाता है। यह असल में कुल खर्च, कुल कमाई और सरकारी उधार के बीच का अंतर दिखाता है। आसान शब्दों में, यह बताता है कि अपने खर्च को पूरा करने के लिए सरकार को मार्केट या दूसरे सोर्स से कितना उधार लेना होगा।