India GDP Growth: 7.7% की रफ्तार से दौड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था, 37 महीने से लगातार बढ़ रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

जहां ईरान-अमेरिका टकराव की वजह से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सरकार की हालिया आर्थिक रिपोर्ट में देश के अंदर मज़बूत घरेलू मांग और निवेश पर ज़ोर दिया गया है। चाहे GDP ग्रोथ हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री, देश हर मोर्चे पर तरक्की कर रहा है।

देश की आर्थिक स्थिति कैसी है?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.7% थी, जो पिछली तिमाही में बढ़कर 7.8% हो गई है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी पकड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, दोनों ही सेक्टर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। जून 2026 में PMI 54.2 था; यह लगातार 37 महीनों से 50 के आंकड़े से ऊपर बना हुआ है, जो फैक्ट्री की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी का संकेत है। कंपनियों को नए ऑर्डर मिल रहे हैं और रोज़गार के मौके भी बन रहे हैं।

इस बीच, सर्विस PMI अप्रैल के 58.8 से बढ़कर मई में 59.8 हो गया - जो नवंबर 2025 के बाद से सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। नए ग्राहकों और एक्सपोर्ट की मांग के कारण यह सेक्टर मज़बूत बना हुआ है। मई 2026 में भारत का इंडेक्स ऑफ़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) 5.1% बढ़ा, जो पिछले पांच महीनों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 14.5% की ग्रोथ हुई, जबकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में 20.8% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। बिजली और गैस की सप्लाई में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार का बड़ा कदम

रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीनों (अप्रैल-मई) में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) पर ₹2.51 लाख करोड़ खर्च किए हैं। यह पिछले साल की तुलना में लगभग ₹29,650 करोड़ की बढ़ोतरी है। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे ने अकेले अप्रैल-मई के दौरान ₹84,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, जो उसके सालाना लक्ष्य का लगभग 30% है। इन फंड्स का इस्तेमाल ट्रेन सुरक्षा उपायों, नए सिग्नलिंग और सुरक्षा सिस्टम और नई पटरियां बिछाने के लिए किया जा रहा है। 

**GST कलेक्शन में बढ़ोतरी**

रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार को टैक्स कलेक्शन से भी काफी फायदा हो रहा है। जून 2025 में GST कलेक्शन ₹1.71 लाख करोड़ था, जो जून 2026 में 13.9% बढ़कर लगभग ₹1.95 लाख करोड़ हो गया। वहीं, कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स में अच्छी बढ़ोतरी के कारण, 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स का नेट कलेक्शन 14.64% बढ़कर ₹5.21 लाख करोड़ हो गया।

**ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की मांग बढ़ी**

दिलचस्प बात यह है कि मई में ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों की बिक्री में 7.8% की बढ़ोतरी हुई। पूरे देश में अप्रैल 2026 में 26.11 लाख गाड़ियां बिकीं, जो भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के इतिहास में 'अप्रैल महीने' का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मई और जून के दौरान SUV, EV और दोपहिया गाड़ियों की मांग बहुत ज़्यादा रही।