India 2047: 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कैसे संभव? जानें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक और अन्य अहम सेक्टरों में किसका होगा ज्यादा योगदान

भारत को अभी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ऊंचे ग्लोबल टैरिफ, आर्थिक मंदी के डर और जियोपॉलिटिकल दबावों के बावजूद, भारत की GDP ग्रोथ की रफ़्तार मज़बूत बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक कॉन्क्लेव में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्लोबल उथल-पुथल का सामना करने की मज़बूत क्षमता है। उन्होंने साफ़ किया कि अगर भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे औसतन 8 प्रतिशत या उससे ज़्यादा की GDP ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सामने दोहरी चुनौती है—एक तरफ़ 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करना, और दूसरी तरफ़ आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना। इसी तरह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी दोहराया है कि भारत में 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ता ग्लोबल भरोसा

RBI, SBI और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की हालिया रिपोर्टों ने भारत की आर्थिक संभावनाओं को और मज़बूत किया है। ADB ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। RBI का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5 से 7.5 प्रतिशत के बीच हो सकती है। RBI ने 2025-26 के लिए भी अपनी GDP ग्रोथ का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। अगर यह रफ़्तार बनी रहती है, तो भारत की GDP 2026 तक $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी बढ़ते भरोसे दिखा रहे हैं। IMF के अनुसार, 2026 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6 प्रतिशत हो सकती है, जबकि वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत 2025 और 2027 के बीच दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। कुछ रिपोर्टों में 2026 के दूसरे छमाही में GDP ग्रोथ 7.5 प्रतिशत या उससे ज़्यादा होने की संभावना जताई गई है। 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की शर्तें

विशेषज्ञों के अनुसार, अगर भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे सालाना 8 से 9 प्रतिशत की लगातार GDP ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। इसके साथ ही, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर लगभग $18,000 प्रति वर्ष करने की ज़रूरत होगी। नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत 8-10 प्रतिशत की लगातार विकास दर बनाए रखता है, तो यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारत की युवा आबादी एक बड़ी ताकत है। कामकाजी उम्र की आबादी, डिजिटल इंडिया जैसी पहल और टेक्नोलॉजी का तेज़ी से विस्तार देश की विकास गति को मज़बूत कर रहे हैं।

ये सेक्टर सबसे अहम भूमिका निभाएंगे

2047 के लक्ष्य को हासिल करने में कई सेक्टर निर्णायक भूमिका निभाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

इलेक्ट्रॉनिक्स
ऑटोमोबाइल
ऊर्जा (खासकर नवीकरणीय ऊर्जा)
सेमीकंडक्टर
रक्षा क्षेत्र
सेवा क्षेत्र
फार्मास्यूटिकल्स
इलेक्ट्रिक वाहन
GST सुधार, मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त बढ़ावा दिया है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

इस विषय पर IIMC के प्रोफेसर शिवाजी सरकार कहते हैं कि फिलहाल, भारत की GDP विकास दर लगभग 6 प्रतिशत है, हालांकि इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। उन्होंने बताया कि पहले यह दर गिरकर लगभग 5.5 प्रतिशत तक भी आ गई थी। उनके अनुसार, GDP विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मौसम, वैश्विक परिस्थितियां और घरेलू आर्थिक हालात शामिल हैं, इसलिए एक स्थिर दर बनाए रखना आसान नहीं है।

प्रोफेसर शिवाजी सरकार ने यह भी कहा कि रुपये के मूल्य में गिरावट घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और इसका असर टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी सेक्टरों में देखा जाता है। इसलिए, भारत जैसे विविध देश के लिए अपने दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित और स्थिर विकास दर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विश्व स्तर पर एक मज़बूत स्थिति बनानी है, तो उसे उच्च और अधिक स्थिर विकास दर की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, और वर्तमान में, दुनिया भर में विकास दरों में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। इस माहौल में, अगर भारत लगातार 12 प्रतिशत की ग्रोथ रेट बनाए रखने में कामयाब होता है, तो 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना मुमकिन है।

मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भारत के परिदृश्य को बदल देंगे

भारत में सेमीकंडक्टर की डिमांड 2022 में $33 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $117 बिलियन होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है - आज, भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत स्मार्टफोन देश में ही बनाए जाते हैं, जबकि एक दशक पहले यह आंकड़ा सिर्फ़ 26 प्रतिशत था। ग्लोबल टेंशन के बीच, डिफेंस सेक्टर भी रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी हो गया है। पिछले 10 सालों में डिफेंस बजट दोगुना हो गया है, जो ₹6.81 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। FY 2024-25 में, 92 प्रतिशत डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट घरेलू इंडस्ट्रीज़ को दिए गए, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम हुई है।

ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर नई ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे

भारत ने 2024-25 में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 29.5 GW की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे कुल कैपेसिटी 220 GW हो गई है। आने वाले सालों में, भारत को सालाना 50-70 गीगावाट-घंटे बैटरी कैपेसिटी की ज़रूरत होगी, जिससे सेल मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल और रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े मौके बनेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है - 2016 में लगभग 50,000 से बढ़कर 2024 में 2 मिलियन हो गई है।

सरकारी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

सरकार की प्रतिबद्धता 2024 और 2026 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹30-33 लाख करोड़ के निवेश से साफ दिखती है। FY 2024 में कैपिटल खर्च में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2025 के लिए कैपेक्स बजट ₹11.1 लाख करोड़ तय किया गया है। उम्मीद है कि 2026 में इसमें और बढ़ोतरी होगी।

मैन्युफैक्चरिंग एक ग्लोबल पावरहाउस बनेगा

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि भारत को एक विकसित देश बनाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अहम भूमिका निभाएगा। 2047 तक, GDP में इसका योगदान 17 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो सकता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) और वेंचर कैपिटल फर्म Z47 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मैन्युफैक्चरिंग रणनीति अब सिर्फ असेंबली से हटकर टेक्नोलॉजी-आधारित ग्रोथ की ओर बढ़ रही है।