आईटी मंत्रालय द्वारा आधार के प्रमाणीकरण के लिए नियमों की हाल की अधिसूचना ने नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षार्थी कों लाइसेंस प्राप्त करना, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण , वाहनों का पंजीकरण और साथ ही दस्तावेजों में पते के परिवर्तन जैसे लाभों को दिया गया है। ा
सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) रूल्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन के दायरे में डीएल और आरसी संबंधी ऑनलाइन सेवाएं लाने के लिए आईटी मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। परिवहन मंत्रालय का प्रस्ताव ड्राइवरों और वाहन मालिकों द्वारा प्राप्त नकली या कई डीएल और अन्य दस्तावेजों को बाहर निकालने के उद्देश्य से लोगों को परिवहन विभाग के कार्यालयों का दौरा किए बिना सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा को सुनिश्चित किए जाने वाला है।
आधार प्रमाणीकरण के उद्देश्य को देखते हुए इसके नियम कहते हैं, “केंद्र सरकार के शासन के हित में संस्थाओं से अनुरोध कर सार्वजनिक धन के रिसाव को रोक दिया है । साथ ही इसके निवासियों के रहने में आसानी को बढ़ावा देने और उनके लिए सेवाओं को बेहतर और सक्षम करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दि गई है । आसान उपलब्ध होंने के साथ-साथ आधार प्रमाणीकरण को भी बेहतर किया जाएगा ।
याद कोई ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाना चाहता है तो वह आधार आईडी का उपयोग करके दस्तावेज़ का ऑनलाइन सत्यापन या प्रमाणीकरण कर सकता है । हालांकि 2018 में परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों के लिए आधार को आईडी प्रूफ के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया था।