Defence Budget 2026: चीन की चुनौती और अमेरिका की रणनीति के बीच भारत का बड़ा प्लान, बढ़ेगी सैन्य ताकत

माना जाता है कि किसी देश की विदेश नीति उतनी ही मज़बूत होती है जितना उसका रक्षा सिस्टम। मज़बूत सेना और सुरक्षा क्षमता वाला देश बिना किसी दबाव के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को मनवा सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देश अपने रक्षा बजट पर भारी खर्च कर रहे हैं। अमेरिका ने साल 2027 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव दिया है, जो पिछले अनुमानों से लगभग 50 प्रतिशत ज़्यादा है। इस बीच, भारत का पड़ोसी चीन भी लगातार अपना सैन्य खर्च बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में, चीन ने अपने रक्षा बजट पर लगभग $245 बिलियन खर्च किए।

भारत का रक्षा खर्च: GDP के संबंध में स्थिति

पिछले 15 सालों में भारत के रक्षा खर्च के ट्रेंड को देखें तो GDP के अनुपात में इसमें लगातार गिरावट आई है। 2010-11 में, रक्षा खर्च GDP का 2.71% था।

2015-16 में, यह 2.41% था

2020-21 में, 2.88%

2022-23 में, 2.21%

2023-24 में, 1.97%

2024-25 में, 1.89%

2025-26 में, यह घटकर लगभग 1.90% हो गया। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि बढ़ते वैश्विक तनाव के बावजूद, भारत का रक्षा खर्च उसके GDP के अनुपात में सीमित होता जा रहा है।

वित्त वर्ष | बजट पर खर्च किया गया GDP का प्रतिशत
2015-16 | 2.41
2020-21 | 2.88
2022-23 | 2.21
2023-24 | 1.97
2024-25 | 1.89

बढ़ता वैश्विक तनाव और भारत की रणनीति

आज, वैश्विक स्थिति बहुत अस्थिर है। ईरान, वेनेजुएला, यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव ने सुरक्षा चुनौतियों को और गहरा कर दिया है। इससे यह सवाल उठता है: 2026 के बजट में रक्षा खर्च के संबंध में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आर्थिक विशेषज्ञ मनीष कुमार गुप्ता कहते हैं कि रक्षा क्षेत्र में निवेश अब सिर्फ़ GDP, रोज़गार या व्यापार तक सीमित नहीं रहा है। यह भारत की रणनीतिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव का सीधा पैमाना बन गया है। जब भारत रक्षा उपकरण निर्यात करता है, तो वह सिर्फ़ हथियार नहीं बेच रहा होता; वह दुनिया के शक्तिशाली देशों में अपनी जगह बना रहा होता है। एक मज़बूत रक्षा निर्यात करने वाले देश को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है।

रक्षा क्षेत्र और आर्थिक विकास

मनीष गुप्ता के अनुसार, IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की विकास दर को लेकर जो भरोसा जताया गया है, वह भी काफी हद तक रक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। रक्षा एक हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो टेक्नोलॉजी, MSMEs और स्किल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करता है। इससे आयात कम होता है, निर्यात बढ़ता है और चालू खाता संतुलन पर सकारात्मक असर पड़ता है। वर्तमान में, रक्षा क्षेत्र GDP में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसे सही नीतियों से 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

ज़रूरी सुधार और चुनौतियाँ

हालांकि, इसके लिए कुछ कड़े फैसले लेना ज़रूरी है।

रक्षा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता

टेंडर सिस्टम में लॉबिंग और बार-बार कैंसिलेशन पर रोक

सैन्य खरीद में स्वदेशी उत्पादों की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत तक बढ़ाना

MSMEs को किफायती क्रेडिट और समय पर भुगतान प्रदान करना

इन सुधारों के बिना, आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग का विज़न अधूरा रहेगा।

युद्ध का स्वरूप बदल गया है

मनीष गुप्ता कहते हैं कि आज का युद्ध तोप और गोलों के बारे में कम और डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा है। इसलिए, 2026 के बजट में AI, साइबर सुरक्षा और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिए।
हालांकि रक्षा निर्यात कई गुना बढ़ गया है और लक्ष्य ₹50,000 करोड़ तक पहुँचने का है, फिर भी घोषणाओं और ज़मीनी स्तर पर अमल के बीच एक बड़ा अंतर है। वायु सेना और बुनियादी उद्योगों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है

रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल बख्शी का मानना ​​है कि भारत को अपनी वायु सेना पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिक युद्ध शुरू करने और उसे आकार देने में वायु सेना की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके अनुसार, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी है। प्रफुल बख्शी यह भी कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बुनियादी औद्योगिक क्षमता है। जब तक राष्ट्रीय उद्योग मज़बूत नहीं होगा, तब तक रक्षा उद्योग भी मज़बूत नहीं हो सकता। आज, भारत कई महत्वपूर्ण चीज़ें खुद नहीं बना पाता है, जैसे मेटल-ग्रेड इंजन। अगर हम युद्ध के समय हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, तो हम लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को जारी नहीं रख पाएंगे। इसलिए, लंबे समय की सुरक्षा के लिए स्वदेशी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है।