Driving Licence: अब टेस्ट में 75% अंक जरूरी! 15 दिन में होगा नाम-पता अपडेट, PVC कार्ड देने का प्रस्ताव

नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नियमों में बदलाव का प्रस्ताव सामने आया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत ड्राइविंग टेस्ट में पास होने के लिए न्यूनतम 75% अंक हासिल करना जरूरी करने का प्रस्ताव है। मौजूदा व्यवस्था में यह सीमा 60% बताई गई है। इसके अलावा, टेस्ट से पहले कम से कम 30 मिनट का सेफ-ड्राइविंग ट्यूटोरियल देखने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

नए ड्राफ्ट में लाइसेंस के लिए मजबूत PVC कार्ड, आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई और आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सेवाओं की फीस माफ करने जैसे बदलाव भी शामिल हैं। हालांकि, ये प्रस्ताव हैं और अंतिम नियम लागू होने से पहले इनमें बदलाव हो सकता है।

अब वाटरप्रूफ PVC कार्ड देने का प्रस्ताव

नए ड्राफ्ट के अनुसार, नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण कराने पर फॉर्म 7 के तहत मजबूत और वाटरप्रूफ PVC कार्ड जारी करने का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे कागज आधारित कार्ड की जगह अधिक टिकाऊ कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सकती है।

पहचान और पते के लिए कौन-से दस्तावेज होंगे मान्य?

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया में पहचान, उम्र और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ई-राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन के दौरान संबंधित सेवा के लिए निर्धारित दस्तावेजों और शर्तों की पुष्टि करना जरूरी होगा।

15 दिन के भीतर नाम-पता अपडेट करने का प्रस्ताव

ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, पता या अन्य व्यक्तिगत जानकारी बदलवाने के लिए आवेदन करने वालों को राहत देने के उद्देश्य से समयसीमा तय करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अधिकारी को 15 दिनों के भीतर आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी।

यदि आवेदन खारिज किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को अस्वीकृति का स्पष्ट कारण लिखित रूप में बताना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को अनावश्यक देरी से राहत देना है।

आधार वेरिफिकेशन से ऑनलाइन सेवाएं हो सकती हैं मुफ्त

सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन नाम, पता और अन्य व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने पर फीस माफ करने का प्रस्ताव भी रखा है।

यदि यह प्रस्ताव अंतिम नियमों में शामिल होता है, तो पात्र ऑनलाइन सेवाओं के लिए लोगों को शुल्क नहीं देना पड़ सकता है। हालांकि, फीस में छूट किन सेवाओं पर लागू होगी, इसकी पुष्टि अंतिम अधिसूचना से होगी।

नए नियमों पर 30 दिन में मांगे सुझाव

मंत्रालय ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर आम जनता और विशेषज्ञों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद सरकार नियमों को अंतिम रूप दे सकती है।

ध्यान दें: ड्राइविंग टेस्ट में 75% अंक, 30 मिनट का ट्यूटोरियल, 15 दिन की समयसीमा और ऑनलाइन सेवाओं की फीस माफ करने जैसे प्रावधानों को फिलहाल प्रस्ताव के रूप में ही समझें। इन्हें लागू मानने से पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना देखना जरूरी है।