Car Rental Business: अब सिर्फ 5 गाड़ियों से शुरू कर सकेंगे कार रेंटल का कारोबार, सरकार ने बदले नियम
देश में कार रेंटल और सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने कार रेंटल बिजनेस को आसान बनाने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत अब 50 की जगह केवल पांच गाड़ियों के साथ भी यह कारोबार शुरू करने का प्रस्ताव है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसके लिए Rent-a-Cab Scheme 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए बाजार में प्रवेश आसान बनाना और रेंटल कार सेवाओं के दायरे को बढ़ाना है। हालांकि, फिलहाल ये नियम प्रस्तावित हैं और अंतिम मंजूरी के बाद ही लागू होंगे।
50 से घटकर पांच होगी न्यूनतम गाड़ियों की संख्या
प्रस्तावित योजना के मुताबिक, कार रेंटल ऑपरेटर बनने के लिए न्यूनतम फ्लीट की संख्या 50 से घटाकर पांच करने की तैयारी है। हालांकि, कारोबारियों को प्रत्येक ऑपरेशन और मेंटेनेंस लोकेशन पर कम से कम दो गाड़ियां रखनी होंगी। कुल बेड़े में वाहनों की संख्या पांच से कम नहीं होनी चाहिए।
इस बदलाव से उन युवाओं और छोटे कारोबारियों को फायदा मिल सकता है, जो सीमित पूंजी के साथ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। पहले बड़ी संख्या में गाड़ियां जुटाने की बाध्यता के कारण इस क्षेत्र में उतरना छोटे निवेशकों के लिए मुश्किल था।
सेल्फ ड्राइव और ड्राइवर वाली कारें, दोनों की सुविधा
नए ड्राफ्ट में ड्राइवर के साथ और बिना ड्राइवर वाली कारों को भी शामिल किया गया है। यानी ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार सेल्फ ड्राइव कार या ड्राइवर के साथ गाड़ी किराये पर ले सकेंगे।
परिवार के साथ घूमने या निजी यात्रा के लिए लोग खुद कार चला सकेंगे, जबकि ऑफिस के काम और लंबी दूरी की यात्रा के लिए ड्राइवर वाली गाड़ी बुक कर सकेंगे। इससे रेंटल कारोबारियों को अलग-अलग तरह के ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।
लाइसेंस के लिए एक राज्य में एक ही व्यवस्था
लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पूरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। इसके लिए 25,000 रुपये फीस निर्धारित करने की बात कही गई है। यह शुल्क वाहनों की संख्या या कारोबार के संचालन वाले स्थानों के आधार पर अलग-अलग नहीं होगा।
ड्राफ्ट में लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण के लिए 60 दिनों की समयसीमा प्रस्तावित है। वहीं, वाहनों या ऑपरेशन लोकेशन को जोड़ने अथवा हटाने से जुड़े आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने पर उसे स्वीकृत मानने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी होंगे ये इंतजाम
सरकार ने कारोबार आसान बनाने के साथ सुरक्षा मानकों पर भी जोर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, रेंटल गाड़ियों में एक्टिव लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और फर्स्ट एड किट रखना जरूरी होगा। इसके अलावा यात्रियों और ड्राइवरों के लिए पर्याप्त इंश्योरेंस कवर होना चाहिए।
वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध होना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर को अपनी वेबसाइट और 24 घंटे शिकायत सहायता की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। आपात स्थिति में रिपेयर और टोइंग की व्यवस्था के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम का प्रावधान भी रखा गया है।
ड्राइवरों के अधिकारों पर भी रहेगा जोर
प्रस्तावित नियमों में ड्राइवरों की सुरक्षा और कल्याण को भी शामिल किया गया है। ऑपरेटर की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही, उनके हितों के लिए Code on Social Security, 2020 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
सरकार का लक्ष्य इस नई Rent-a-Cab Scheme 2026 के जरिए वर्ष 1989 की पुरानी योजना को बदलना है। इसे जनवरी 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी यह ड्राफ्ट प्रस्ताव है। अंतिम नियम जारी होने के बाद ही इसकी शर्तें और लागू होने की तारीख स्पष्ट होंगी।