8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत? हर 10 साल नहीं, अब 5 साल में सैलरी-पेंशन बढ़ाने की मांग

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। इस बीच वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर एक अहम मांग सामने आई है। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन चाहते हैं कि अब हर 10 साल में वेतन आयोग का इंतजार करने के बजाय सैलरी और पेंशन की समीक्षा हर पांच साल में की जाए।

संगठनों का तर्क है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आर्थिक परिस्थितियां भी तेजी से बदल रही हैं। ऐसे में 10 साल तक पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए वेतन और पेंशन में नियमित अंतराल पर संशोधन किया जाना चाहिए।

8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई हर 5 साल में संशोधन की मांग

8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसका काम विभिन्न संगठनों और हितधारकों के सुझावों पर विचार करके केंद्र सरकार को सिफारिशें देना है।

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 7 अगस्त 2026 को आयोग के सामने अपना ज्ञापन पेश किया था। इसमें कुल 13 प्रमुख मांगें रखी गई थीं। इनमें हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग भी शामिल है।

संगठन का मानना है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए वेतन-पेंशन की समीक्षा के लिए 10 साल का अंतराल काफी लंबा है।

NC-JCM और रेलवे पेंशनर्स ने भी उठाई आवाज

हर पांच साल में वेतन संशोधन की मांग केवल भारत पेंशनर्स समाज तक सीमित नहीं है। नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की नियमित समीक्षा की जरूरत बताई है।

वहीं, रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) का कहना है कि वेतन आयोगों के बीच लंबा अंतर कर्मचारियों और पेंशनर्स की वास्तविक खरीदने की क्षमता को कम कर सकता है।

इसके अलावा फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। इससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की समय-समय पर समीक्षा की जा सकेगी।

पेंशनर्स के लिए हर 5 साल में बदलाव क्यों जरूरी?

पेंशनर्स के लिए यह मांग खास तौर पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नौकरी में रहते हुए कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स को इस तरह की नियमित बढ़ोतरी नहीं मिलती।

महंगाई से राहत देने के लिए पेंशनर्स को साल में दो बार महंगाई राहत यानी DR में संशोधन का लाभ दिया जाता है। हालांकि, भारत पेंशनर्स समाज ने इसमें भी बदलाव की मांग की है।

संगठन ने तीन महीने के औसत के आधार पर हर तिमाही DA और DR में बदलाव करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही महंगाई के असर की पूरी भरपाई करने और महंगाई राहत 25 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे बेसिक पेंशन में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने की मांग की है।

क्या खत्म हो जाएगा 10 साल में वेतन आयोग का नियम?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार अब वेतन और पेंशन में संशोधन का समय 10 साल से घटाकर पांच साल कर देगी? फिलहाल इसका जवाब नहीं है।

अभी हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के सुझावों का हिस्सा है। 8वें वेतन आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इस प्रस्ताव को लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, इस पर भी विस्तृत आकलन जरूरी होगा।

आयोग विभिन्न संगठनों के सुझावों पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर फैसला लेगी। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को इंतजार करना होगा कि सरकार मौजूदा 10 साल की व्यवस्था में बदलाव करती है या नहीं।