GDP का मामूली हिस्सा खर्च करके, देश में लाखों महिलाओं को ऐसे मिलेगा रोजगार
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन देश के कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। ऐसे में अगर कोई ऐसा सेक्टर हो जो कुल मिलाकर लाखों नौकरियां पैदा कर सके और उसमें भी करीब 70 फीसदी नौकरियां ही महिलाओं के लिए हों तो कैसा रहेगा. जी हां, देश में एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सरकार को देश की जीडीपी का एक छोटा सा हिस्सा भी खर्च करना पड़ेगा।यहां हम बात कर रहे हैं 'देखभाल क्षेत्र' की, जो एक उभरता हुआ नया क्षेत्र है। आने वाले समय में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. खासतौर पर इस क्षेत्र में महिलाओं की विशेष मांग रहने वाली है, क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं।
1.1 लाख नौकरियां पैदा होंगी
अगर सरकार इस सेक्टर में देश की जीडीपी के सिर्फ 2 फीसदी के बराबर सार्वजनिक निवेश करे तो इस सेक्टर में 1.1 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं. इसमें भी करीब 70 फीसदी नौकरियां महिलाओं को मिल सकती हैं. फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) ने बुधवार को इस संबंध में एक रिपोर्ट भी जारी की है।एफएलओ रिपोर्ट देखभाल उद्योग की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। इसमें 5 मुख्य बातों पर जोर दिया गया है, जिसमें छुट्टियों से जुड़ी नीति, देखभाल सब्सिडी, देखभाल क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निवेश, कौशल विकास और गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली शामिल हैं।
स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को मदद मिलनी चाहिए
फिक्की महिला संगठन का कहना है कि देश में श्रम और रोजगार मंत्रालय को एमएसएमई और स्टार्टअप को मातृत्व अवकाश के लिए वित्तीय मदद देने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही बच्चों के माता-पिता के लिए बेहतर छुट्टी नीति, देखभाल के समय के लिए छुट्टी और कामकाजी विकल्पों में लचीलेपन को बढ़ावा देने पर विचार किया जाना चाहिए।इसमें छुट्टी के लिए बाजार-उन्मुख वित्तीय मदद शामिल हो सकती है, जैसे कि माता-पिता की छुट्टी बीमा, और नियोक्ताओं को लिंग के बीच अंतर किए बिना देखभाल छुट्टी प्रदान करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
विश्व स्तर पर देखभाल की मांग बढ़ रही है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि देखभाल सेवा क्षेत्र में बढ़े हुए निवेश से 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। विशेष रूप से भारत के लिए, सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर सार्वजनिक निवेश इस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा।