Budget 2027-28: किसानों के लिए 17 बड़ी मांगें लेकर सरकार के पास पहुंचा भारतीय किसान संघ, PM-Kisan की राशि बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार के आगामी आम बजट 2027-28 से देश के किसानों को काफी उम्मीदें हैं। खेती की बढ़ती लागत, फसलों के उचित दाम और किसानों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ (BKS) ने सरकार के सामने 17 अहम सुझाव रखे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े इस संगठन ने मांग की है कि बजट में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं।
भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित प्री-बजट बैठक में ये सुझाव रखे। यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट को लेकर अपनी मांगें और सुझाव साझा किए।
PM-Kisan योजना की राशि बढ़ाने की मांग
भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।
ऐसे में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें खेती के जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सके।
दालों की 100 फीसदी सरकारी खरीद का सुझाव
किसान संघ ने दालों की पूरी सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। संगठन के मुताबिक, कई बार बाजार में कीमतें कम होने के कारण किसानों को अपनी उपज उचित दाम पर बेचने में परेशानी होती है।
ऐसी स्थिति में सरकार को दालों की खरीद की प्रभावी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
छोटे किसानों को देसी गाय पालने के लिए मिले आर्थिक मदद
भारतीय किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया है। संगठन का कहना है कि किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
इससे किसानों को दूध और पशुपालन के जरिए अतिरिक्त आय मिल सकती है। साथ ही खेती के साथ पशुपालन को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जा सकती है।
जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए बढ़े बजट
किसान संघ ने जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी अधिक बजट आवंटित करने की मांग की है। संगठन का मानना है कि किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए आर्थिक मदद और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इसके अलावा जैविक उत्पादों के लिए अलग बाजार व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया गया है। इसमें खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं शामिल हैं। संगठन के अनुसार, जब किसानों को जैविक उत्पादों का उचित बाजार और बेहतर कीमत मिलेगी, तभी वे इस तरह की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
बजट से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद
भारतीय किसान संघ के 17 सुझावों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, खेती की लागत कम करना और कृषि उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही संगठन टिकाऊ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहा है।
अब किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की नजरें आम बजट 2027-28 पर हैं। यह देखना अहम होगा कि केंद्र सरकार भारतीय किसान संघ की इन मांगों में से किन सुझावों को बजट में शामिल करती है और किसानों को किस तरह की राहत मिलती है।