Budget 2026 Income Tax: स्लैब बदलेगा या छूट बढ़ेगी? टैक्सपेयर्स के लिए हो सकते हैं ये 5 गेमचेंजर ऐलान
टैक्सपेयर्स एक बार फिर यूनियन बजट 2026 को लेकर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, सरकार ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता मिडिल क्लास और सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स को राहत देना है। 2020 में नए इनकम टैक्स सिस्टम की शुरुआत और उसके बाद हर साल किए गए सुधार इसी रणनीति का हिस्सा रहे हैं। पिछले बजट में, सरकार ने नए सिस्टम के तहत ₹12 लाख तक की इनकम को टैक्स-फ्री करके टैक्सपेयर्स को एक बड़ा तोहफा दिया था। अब सवाल यह है कि क्या बजट 2026 में कोई और बड़ा सरप्राइज होगा?
1. टैक्स स्लैब में संभावित बदलाव
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सरकार पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। पुराने सिस्टम में टैक्स स्ट्रक्चर अब तक अपरिवर्तित रहा है, जबकि नए सिस्टम को लगातार और आकर्षक बनाया गया है। कंजम्पशन को बढ़ावा देने के मकसद से, सरकार मिडिल-इनकम ग्रुप को राहत देने पर फोकस कर सकती है।
2. क्या TDS दरें कम होंगी?
फिलहाल, अलग-अलग ट्रांजैक्शन पर कई TDS दरें लागू हैं, जिससे टैक्सपेयर्स के बीच कन्फ्यूजन होता है। बजट 2026 में, सरकार TDS दरों को आसान बना सकती है, उन्हें 2-3 स्लैब तक सीमित कर सकती है, जिससे कंप्लायंस आसान हो जाएगा।
3. पुराने सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है
नए सिस्टम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है, जबकि पुराने सिस्टम में यह अभी भी ₹50,000 है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए, सरकार पुराने सिस्टम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
4. पति-पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन
ICAI की सिफारिशों के आधार पर, सरकार पति-पत्नी के लिए जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम शुरू करने पर विचार कर सकती है। इससे परिवार की कुल टैक्स लायबिलिटी कम होगी और टैक्स सिस्टम अधिक संतुलित बनेगा।
5. LTCG टैक्स-फ्री लिमिट में बढ़ोतरी
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। सरकार लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स-फ्री लिमिट को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर सकती है।