11 करोड़ टीवी पर संकट या सिर्फ अफवाह? केबल-DTH चार्ज बढ़ने की खबरों पर सरकार ने किया बड़ा खुलासा

सोशल मीडिया पर टीवी बंद होने की खबर फैल रही है। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार 11 करोड़ टीवी बंद करने की तैयारी कर रही है और टीवी ब्रॉडकास्टिंग बहुत महंगी होने वाली है। आइए पूरी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं।

मामला क्या है?
वायरल पोस्ट में कहा गया है, "मोदी सरकार के एक फैसले से 11 करोड़ टीवी बंद हो जाएंगे। मोबाइल फोन की वजह से पहले ही 1 करोड़ टीवी बंद हो चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री गंभीर खतरे में है, सरकार ने इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। 12 जून को सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया। यही नियम टीवी ब्रॉडकास्टर और टेलीकॉम कंपनियों, दोनों पर लागू होंगे। इन एक जैसे नियमों से सरकार भारी लाइसेंस फीस वसूल सकेगी। पोस्ट में आगे दावा किया गया है कि इससे टीवी ब्रॉडकास्टिंग बहुत महंगी हो जाएगी; सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर अपने चार्ज चार से छह गुना बढ़ा देंगे। DTH और केबल टीवी सर्विस बंद हो जाएंगी। टीवी रातों-रात बंद हो जाएंगे, लेकिन लाखों लोगों की नौकरी भी तुरंत चली जाएगी। पैसे की भूखी सरकार देश को बर्बाद करने पर उतारू है।"

सच्चाई क्या है?

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साफ किया है कि यह पोस्ट झूठी है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जिससे टीवी सब्सक्रिप्शन की कीमत चार से छह गुना बढ़ जाए या देश में टीवी सर्विस बंद हो जाएं। PIB ने आगे कहा कि MIB ने 'टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीविजन, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026' का ड्राफ्ट जारी किया है और अभी 27 जुलाई, 2026 तक जनता और स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा जा रहा है। ड्राफ्ट नियमों में फीस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, इन नियमों का मकसद टीवी और रेडियो सर्विस से जुड़ी मौजूदा अलग-अलग गाइडलाइंस को एक साथ लाना है। इनका मकसद मौजूदा सिस्टम को आसान और स्टैंडर्ड बनाना है, ताकि टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में कामकाज आसान हो सके।