UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर सरकार ने बदले नियम! अब 2000 से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर देना होगा शुल्क, विस्तार से पढ़े पूरी डिटेल 

वित्त मंत्रालय ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (संशोधन) बिल, 2027 पेश किया है। इस बिल में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का प्रस्ताव है। यह चार्ज ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर लागू हो सकता है; यानी, अगर ₹2,000 से ज़्यादा का एक बार में पेमेंट किया जाता है, तो MDR चार्ज लगेगा।

हालांकि, यह लिमिट सभी यूज़र्स के लिए नहीं है; बल्कि यह बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी है। इसका असर आम यूज़र्स पर नहीं पड़ेगा। रोज़मर्रा की खरीदारी - जैसे दूध, सब्ज़ी और किराने का सामान - या ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के किराए पर इसका असर पड़ने की संभावना नहीं है। सोशल मीडिया पर काफी कन्फ्यूज़न है, कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यह सभी यूज़र्स पर लागू होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं...

₹2,000 की लिमिट क्या है?

सूत्रों का कहना है कि यह प्रस्ताव मुख्य रूप से ₹2,000 से ज़्यादा के बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन और बड़े कमर्शियल प्रतिष्ठानों पर केंद्रित है। कंज्यूमर-टू-कंज्यूमर ट्रांज़ैक्शन फ्री रहेंगे; भले ही आप ₹2,000 से ज़्यादा का पेमेंट करें, आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।
आम यूज़र्स पहले की तरह ₹2,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड UPI पेमेंट लिमिट ₹1 लाख प्रति दिन है, और कुछ कैटेगरी (जैसे अस्पताल, शिक्षा और टैक्स) के लिए इससे कहीं ज़्यादा लिमिट उपलब्ध है।

MDR वह फीस है जो बिज़नेस, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की सुविधा देने के लिए बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देते हैं; इसलिए, ऐसा कोई भी चार्ज मर्चेंट्स पर लागू होगा, न कि UPI इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स पर।

यह कदम मूल रूप से जनवरी 2020 में शुरू होने वाला था, लेकिन सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को UPI और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर MDR चार्ज लगाने से रोक दिया था।

यह किन यूज़र्स पर लागू होगा? इसका असर मुख्य रूप से बैंकों, UPI सर्विस प्रोवाइडर्स, मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम और BHIM-UPI के ज़रिए छोटे पेमेंट स्वीकार करने वाले मर्चेंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि इंसेंटिव इन्हीं ट्रांज़ैक्शन पर आधारित होते हैं। डेटा के अनुसार, 95% ट्रांज़ैक्शन ₹2,000 की लिमिट से कम होते हैं, जबकि केवल 5% ट्रांज़ैक्शन ₹2,000 से ज़्यादा के होते हैं। इसका मतलब है कि यह चार्ज केवल 5% मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर लागू होगा।

चार्ज कितना होगा?
एक रिपोर्ट के अनुसार, ₹2,000 से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर प्रस्तावित शुल्क 0.25% से 0.4% के बीच हो सकता है, और 25-30 बेसिस पॉइंट की फ़ीस पर भी चर्चा चल रही है। इसे लागू करने की समय-सीमा के बारे में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है।