पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! DA 42% से बढ़कर 60% करने की सिफारिश
 

पंजाब के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी ने इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी DA को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

4 सितंबर 2026 को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों को इस प्रस्तावित बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद इसे जन्माष्टमी के मौके पर कर्मचारियों के लिए तोहफे के तौर पर लागू किया जा सकता है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
यह बढ़ोतरी पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई है।
इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के आधार पर तय की गई थी, लेकिन उनका DA लंबे समय से 42 प्रतिशत पर बना हुआ था। प्रस्ताव लागू होने के बाद उनका DA 60 प्रतिशत हो जाएगा।

3.15 लाख कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं
पंजाब में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 3.15 लाख कर्मचारी इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के दायरे में नहीं आएंगे।
17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारी पंजाब वेतन आयोग के नियमों के तहत आते हैं। मौजूदा सिफारिश में इन कर्मचारियों के DA को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की गई है।

कर्मचारियों के विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
DA और पुराने बकाये समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने 8 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी भी दी है।

इससे पहले 27 अगस्त को बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी राज्यव्यापी हड़ताल पर गए थे। वहीं ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भी चेतावनी दी थी कि कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जा सकता है।

ऐसे में सरकार की ओर से 85 हजार कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की सिफारिश को कर्मचारियों और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

अब सभी की नजर मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी पर है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85 हजार कर्मचारियों को DA में सीधा लाभ मिल सकता है।