रुपये में बड़ी गिरावट! डॉलर के मुकाबले पहली बार 100 के करीब पहुंची भारतीय करंसी, जाने आम जनता पर क्या होगा असर ?

सोमवार को - जो हफ़्ते का पहला ट्रेडिंग दिन था - रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया। आज, 18 मई को, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ और 96.283 के ऐतिहासिक निचले स्तर को छू लिया। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, रुपया कुछ समय के लिए गिरकर 96.18 प्रति अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया - जो इसकी पिछली क्लोजिंग कीमत से लगभग 0.2 प्रतिशत की गिरावट थी। इस गिरावट ने इसके पिछले रिकॉर्ड निचले स्तर 96.1350 को तोड़ दिया।

रुपये की गिरावट और कच्चे तेल के बीच क्या संबंध है?

भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें $111 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती हैं, तो भारत का आयात बिल बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय तेल आयातकों को अपने भुगतानों को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर की भारी मांग का सामना करना पड़ता है। बाज़ार में डॉलर खरीदने की इस होड़ के बीच, डॉलर के मुकाबले रुपये का मूल्य तेज़ी से गिरने लगता है।

ट्रंप की नई चेतावनी का असर

अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, Truth Social पर, ट्रंप ने लिखा: "ईरान के लिए समय तेज़ी से बीत रहा है। उनके लिए यही समझदारी होगी कि वे किसी सौदे की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें; अन्यथा, वे पूरी तरह से तबाह हो जाएँगे। समय हाथ से निकलता जा रहा है।" इस ताज़ा चेतावनी के बाद, वैश्विक निवेशक जोखिम उठाने से कतरा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे भारतीय शेयर बाज़ार से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं और इसे अमेरिकी डॉलर में निवेश कर रहे हैं - जिसे व्यापक रूप से एक "सुरक्षित ठिकाना" (safe haven) माना जाता है - जिससे रुपये पर नीचे की ओर दबाव पड़ रहा है।

आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा?

जैसे-जैसे रुपया कमज़ोर होगा, विदेश में पढ़ाई करने से लेकर विदेश में मेडिकल इलाज करवाने तक, सब कुछ महँगा हो जाएगा। अब आपको हवाई किराया या ट्यूशन फ़ीस जैसे खर्चों को पूरा करने के लिए पहले से ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे।

कमज़ोर रुपये से भारत में आयातित सामानों की कीमतें भी बढ़ जाएँगी, जिनमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, लैपटॉप के पुर्ज़े और ऑटोमोबाइल के पुर्ज़े शामिल हैं।

डॉलर के महँगा होने से, देश में घरेलू परिवहन लागत बढ़ जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और भी महँगी हो जाएँगी।