10% फ्लाइट कटौती से IndiGo को बड़ा झटका! यात्रियों को परेशान करने पर मिली सजा, जाने कितना होगा घाटा 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस को अपनी 10% उड़ानें कम करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मंगलवार शाम को हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में लिया गया, जिसमें इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को बुलाया गया था। इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक DGCA को एक रिवाइज्ड शेड्यूल जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय के इस फैसले से इंडिगो की रोज़ाना की लगभग 2200 उड़ानें सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, यानी लगभग 220 उड़ानें रद्द हो जाएंगी। एक हफ्ते से ज़्यादा समय से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं। 2 दिसंबर से अब तक कई हज़ार उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें अकेले मंगलवार को 400 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुईं। इससे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों के एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। इंडिगो पहले ही ₹827 करोड़ रिफंड कर चुकी है, लेकिन यात्रियों को हुई परेशानी का क्या?

सुविधा के लिए उपाय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह कहा, "किसी भी कानून या नियम की वजह से किसी भी निर्दोष भारतीय को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे उपाय हमेशा आम लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए।" इसके बाद, नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। शाम को, इंडिगो के CEO को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक हाई-लेवल मीटिंग में बुलाया गया, और इंडिगो की 10 प्रतिशत उड़ानें कम करने का फैसला लिया गया। इस बीच, इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स अपने ग्राहकों से माफी मांग रहे हैं और एक और मौका देने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई।

संसदीय समिति एयरलाइंस को बुला सकती है

सरकार ने यह भी कहा है कि इंडिगो ने नए नियमों के बारे में सरकार को अंधेरे में रखा। उन्होंने नए नियमों का पालन करने पर सहमति जताई लेकिन उन्हें लागू करने में नाकाम रहे, और स्थिति और बिगड़ गई। सरकार की तरह ही, संसदीय समिति भी इंडिगो की घटना पर सख्त रुख अपना रही है और सभी एयरलाइंस और DGCA को बुलाने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने लोकसभा को बताया कि इंडिगो ने नए नियमों का पालन करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें लागू करने में नाकाम रही।

विशेषज्ञों ने क्या कहा

कई विशेषज्ञों ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने सरकार पर दबाव बनाने और अपने बड़े मार्केट शेयर की ताकत दिखाने के लिए ऐसा किया, लेकिन सरकार ने सख्ती दिखाई। ऐसा करके, सरकार ने दिखाया कि वह यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार की यह सख्ती यहीं नहीं रुकेगी। सरकार इंडिगो पर ₹1000 करोड़ का जुर्माना भी लगा सकती है। ऐसी भी बात चल रही है कि सरकार और संसदीय समिति इंडिगो संकट के मूल कारण की जांच कर रही हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यात्रियों के भरोसे का है, जिसे इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन को भी वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ALPA इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अनिल राव ने कहा, "आज हमारे पास इंडिगो के लिए नियमों का एक सेट है और दूसरे ऑपरेटरों के लिए दूसरा। उड़ानों की मांग को पूरा करने के लिए, हम सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं, और यह यात्रियों के लिए सही नहीं है।"

दूसरी एयरलाइंस ने किराया बढ़ाया

इंडिगो संकट के बीच, दूसरी एयरलाइंस द्वारा किराया बढ़ाने का मुद्दा भी संसद में गूंजा। जब इंडिगो संकट पूरे देश में अफरा-तफरी मचा रहा था, तो दूसरी एयरलाइंस ने व्यस्त रूटों पर किराया बढ़ा दिया। जब यह मामला सरकार तक पहुंचा, तो उसने किराए की दरें तय कीं और कार्रवाई का वादा किया, जिसे संसद में भी दोहराया गया। हालांकि, जब नागरिक उड्डयन मंत्री ने एविएशन सेक्टर की तारीफ की, तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया।

इंडिगो संकट जारी

इंडिगो की उड़ानें आज भी रद्द होती रहीं। आज पूरे देश में 400 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की गईं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो वापस पटरी पर आ गई है, और उसके ऑपरेशन स्थिर हो रहे हैं, और वे सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के फैसले का बड़ा असर होगा। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है।