ATF Price Update : दिल्ली और मुंबई ने घटाया जेट फ्यूल टैक्स, क्या कम होंगे फ्लाइट टिकट के दाम?

By Yashwant Tongariya May 21, 2026, 16:37 IST

भारत के दो सबसे बड़े एविएशन हब - दिल्ली और मुंबई - ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैल्यू-एडेड टैक्स (VAT) में भारी कटौती का ऐलान किया है। इस फैसले से उन एयरलाइंस को राहत मिलने की उम्मीद है जो बढ़ती लागत का सामना कर रही हैं, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल फ्यूल की कीमतें, रुपये की गिरावट और ऑपरेशनल लागत तेज़ी से बढ़ रही हैं।

दिल्ली और मुंबई में टैक्स में कितनी कटौती हुई है?

टैक्स के मोर्चे पर, दिल्ली ने ATF पर VAT को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। राहत के ये उपाय छह महीने की अवधि के लिए लागू किए गए हैं। वहीं, महाराष्ट्र ने मुंबई में घरेलू उड़ानों के लिए ATF पर VAT को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब एयरलाइंस फ्यूल की बढ़ती कीमतों से जूझ रही थीं और उन्होंने सरकार को ऑपरेशनल लागत में बढ़ोतरी के बारे में आगाह किया था।

फ्यूल संकट ने एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं

एविएशन सेक्टर इस समय एक गंभीर फ्यूल संकट का सामना कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) - जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस शामिल हैं - ने सरकार को चेतावनी दी है कि फ्यूल की बढ़ती लागत के कारण कई उड़ान मार्ग आर्थिक रूप से अव्यवहारिक होते जा रहे हैं। FIA के अनुसार, फ्यूल की लागत पहले किसी एयरलाइन की कुल लागत का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हुआ करती थी; हालाँकि, अब यह आंकड़ा 55 से 60 प्रतिशत के बीच पहुँच गया है।

ग्लोबल तनाव का असर

मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के साथ-साथ होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास सप्लाई में आई रुकावटों का भी जेट फ्यूल की कीमतों पर साफ असर पड़ा है। तेल और LNG की ग्लोबल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। फरवरी 2026 के आखिर में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग $99 प्रति बैरल थीं, लेकिन मई 2026 तक वे बढ़कर लगभग $263 प्रति बैरल तक पहुँच गईं।

दिल्ली और मुंबई इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2024-25 में लगभग 80 मिलियन यात्रियों को संभाला, जबकि मुंबई हवाई अड्डे ने 2025 में 55 मिलियन यात्रियों को संभाला और 3,31,000 से अधिक विमानों की आवाजाही दर्ज की। देश की सबसे ज़्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इन्हीं दो शहरों से संचालित होती हैं। यही वजह है कि इन जगहों पर फ्यूल टैक्स में कमी का पूरे एविएशन सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है।

ATF की खपत में बढ़ोतरी

भारत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की मांग लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 में देश में करीब 764,000 मीट्रिक टन ATF की खपत हुई। वहीं, 2025 में घरेलू एयरलाइंस ने करीब 167 मिलियन यात्रियों को सफर कराया। इतनी ज़्यादा मांग के बीच, फ्यूल की कीमतों में थोड़ी सी भी राहत से एयरलाइंस को काफी लागत बचाने में मदद मिल सकती है।

एयरलाइंस पर वित्तीय दबाव

एयरलाइंस पहले से ही कई वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। बढ़ते लीज़ रेंट, विमानों की कमी, इंजनों में तकनीकी दिक्कतें, रखरखाव का खर्च और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट ने इन कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इन वजहों का असर अब कंपनियों के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर साफ दिखने लगा है। एयर इंडिया ने शिकागो, नेवार्क और शंघाई जैसी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया है, जबकि कई दूसरे रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या कम कर दी गई है। इसके उलट, IndiGo के नेट प्रॉफ़िट में FY2026 की तीसरी तिमाही में करीब 77.6 परसेंट की गिरावट देखी गई।

**फ्यूल टैंकरिंग में संभावित कमी

ATF टैक्स में कमी का असर एयरलाइंस द्वारा अपनाई जाने वाली फ्यूल रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। अब तक, कई एयरलाइंस "फ्यूल टैंकरिंग" की रणनीति अपनाती थीं; यानी, वे उन एयरपोर्ट्स पर फ्यूल भरवाती थीं जहाँ टैक्स की दरें कम होती थीं, ताकि उन्हें उन एयरपोर्ट्स पर फ्यूल न भरवाना पड़े जहाँ फ्यूल की कीमतें ज़्यादा होती थीं। हालाँकि, इस तरीके से विमान का कुल वज़न बढ़ जाता था, जिससे फ्यूल की बचत पर असर पड़ता था। जानकारों का मानना है कि दिल्ली और मुंबई में टैक्स में कटौती के बाद, ऐसी रणनीतियों की ज़रूरत कम हो जाएगी।

क्या हवाई किराया सस्ता होगा?

टैक्स में कटौती के बावजूद, यात्रियों को टिकट की कीमतों में तुरंत कोई कमी देखने को मिलने की उम्मीद कम है। एविएशन सेक्टर में, किराया सिर्फ़ ऑपरेशनल खर्चों से तय नहीं होता; बल्कि, मांग और आपूर्ति की गतिशीलता भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। फ़िलहाल, यात्रियों की मांग मज़बूत बनी हुई है, जबकि विमानों की कमी और तकनीकी खामियों की वजह से फ्लाइट्स की क्षमता सीमित है। ऐसे में, एयरलाइंस शायद अपने मौजूदा वित्तीय दबाव को कम करने को ज़्यादा प्राथमिकता देंगी।

राज्यों को राजस्व का नुकसान

इस फ़ैसले से राज्य सरकारों को राजस्व का नुकसान होने की भी उम्मीद है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि VAT में कटौती से उन्हें करीब ₹985 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस बीच, अनुमान है कि महाराष्ट्र को हर साल ₹550 से ₹600 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा। हालाँकि, दोनों सरकारों कामानना है कि इस कदम से उनके संबंधित शहरों को मज़बूत एविएशन हब के तौर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ATF को GST के दायरे में लाने की बढ़ती मांग

इसी बीच, एविएशन इंडस्ट्री की लंबे समय से चली आ रही मांग ने एक बार फिर ज़ोर पकड़ा है कि एविएशन टर्बाइन फ़्यूल (ATF) को गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) के दायरे में लाया जाए। फ़िलहाल, अलग-अलग राज्यों में ATF पर VAT की दरें अलग-अलग हैं, जिससे एयरलाइंस इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं। इंडस्ट्री का दावा है कि अगर ATF को GST व्यवस्था में शामिल कर लिया जाए, तो पूरे देश में फ़्यूल की लागत को एक समान किया जा सकता है।