PM Kisan के अलावा किसानों को आर्थिक मदद देने वाली प्रमुख सरकारी योजनाएं, देखें पूरी सूची

देश के करोड़ों किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi एक जानी-पहचानी सरकारी योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। लेकिन किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई दूसरी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, फसल नुकसान का जोखिम घटाना, सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा देना है।

कई किसान इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के कारण उनका लाभ नहीं उठा पाते। आइए जानते हैं ऐसी कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती हैं।

फसल खराब होने पर मिल सकता है बीमा का लाभ

खेती में मौसम सबसे बड़ा जोखिम होता है। बारिश, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने पर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)  किसानों को फसल नुकसान के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। पात्रता और स्थानीय नियमों के अनुसार नुकसान का आकलन होने के बाद किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान किया जा सकता है।

केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इस योजना के क्रियान्वयन में भूमिका निभाती हैं। किसानों के लिए यह योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

खेती के उपकरणों पर सब्सिडी

खेती में आधुनिक मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई कृषि योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता और सब्सिडी दी जाती है। अलग-अलग योजनाओं और राज्यों में सब्सिडी की राशि अलग हो सकती है।

इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि मशीनरी खरीदना आसान हो सकता है और खेती में समय व लागत दोनों को कम करने में मदद मिलती है।

PM-KUSUM से सोलर पंप का फायदा

किसानों के लिए PM-KUSUM योजना भी काफी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं के लिए सरकारी सहायता मिल सकती है। इससे सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर होने वाला खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ परिस्थितियों में किसान अतिरिक्त सौर बिजली को ग्रिड में बेचकर आय भी प्राप्त कर सकते हैं।

सस्ते कर्ज और दूसरी आर्थिक मदद

किसानों को खेती के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार कई योजनाएं और क्रेडिट सुविधाएं चलाती है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए पात्र किसानों को कृषि जरूरतों के लिए संस्थागत कर्ज की सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा अलग-अलग राज्य सरकारें किसानों के लिए अपनी योजनाएं भी संचालित करती हैं। इनमें कृषि सहायता, पेंशन, कर्ज से जुड़ी राहत और अन्य आर्थिक सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
जानकारी की कमी से छूट सकता है फायदा

कई किसान सिर्फ PM Kisan योजना के बारे में जानते हैं, जबकि उनके लिए दूसरी सरकारी योजनाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी होना जरूरी है।

सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, फसल नुकसान का जोखिम घटाना, आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना और आधुनिक तकनीक तक पहुंच आसान बनाना है। इसलिए किसानों को अपने राज्य और केंद्र सरकार की आधिकारिक योजनाओं की जानकारी लेते रहना चाहिए और पात्र होने पर समय पर आवेदन करना चाहिए।