300 यूनिट फ्री बिजली के बाद, सरकार करने जा रही है यह बड़ा ऐलान, आम जनता को मिलेगा इसका फायदा

बिज़नस न्यूज़ डेस्क, केंद्र सरकार लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करवाने के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम चला रही है. इस स्कीम के तहत 1 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि रेजिडेंशियल सेक्टर में 30 गीगावाट (GW) रूपटॉप सोलर (RTS) कैपेसिटी इंस्टॉल करने का लक्ष्य है. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार पीएम सरकार जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार की बिल्डिंग्स में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की अंतिम क्षमता का आकलन करने के लिए देशभर में एक सर्वे शुरू करेगी.

15 गीगावॉट इंस्टॉल करने की योजना

रिपोर्ट के अनुसार न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी (MNRE) के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सरकार 2024-25 तक सरकारी बिल्डिंग्स, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (C&I) क्षेत्र में अतिरिक्त 15 गीगावॉट इंस्टॉल करने की योजना बना रही है.

8 सरकारी कंपनियां लेगी भाग

बिजली क्षेत्र में आठ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (CPSUs),जिन्हें पहले रेजिडेंशियल रूपटॉप सोलर स्कीम में भाग लेने के लिए कहा गया था, अब उन्हें सरकारी बिल्डिंग्स के लिए भी सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करने के लिए कहा जाएगा. MNRE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "सीपीएसयू भवनों में रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार और राज्यों दोनों के सरकारी विभागों के साथ काम करेंगे. वे सरकारी भवनों के लिए RESCO मॉडल को भी अपनाएंगे."रिन्युएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (RESCO) एक सोलर फाइनेंसिमग मॉडल है. सरकार जल्द ही राज्य और केंद्र सरकार दोनों बिल्डिंग्स में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की अंतिम क्षमता का आकलन करने के लिए एक सर्वे शुरू करेगी.

सरकार दे रही सब्सिडी

नई स्कीम के तहत 1-किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सब्सिडी 30,000 रुपये होगी. 2-किलोवाट सिस्टम लगाने वालों के लिए नई सब्सिडी 60,000 रुपये होगी. 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले परिवारों को 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी.पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बैंक लोगों को सोलर पैनल लगाने प्रोत्साहित कर रहे हैं और सस्ता लोन ऑफर कर रहे हैं. अधिकांश बैंक कम ब्याज दरों पर लोन दे रहे हैं. वर्तमान में 3 किलोवाट तक के होम आरटीएस सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए बिना किसी कोलैटरल रिक्वायरमेंट और 7 फीसदी से कम की ब्याज दरों पर लोन दिया जा रहा है.