10 साल की बातचीत के बाद बड़ी कामयाबी! India-New Zealand FTA से आएगा 20 अरब डॉलर निवेश, जाने इसके फायदे 

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच सोमवार को एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पक्का हो गया। इस मुक्त व्यापार समझौते पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाने वाला है। इसका मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, भारतीय निर्यातकों को न्यूज़ीलैंड के बाज़ार में बिना किसी शुल्क के पहुँच देना और अगले 15 सालों में $20 अरब का निवेश आकर्षित करना है।

FTA क्या है?
एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या उससे ज़्यादा देशों के बीच किया गया एक समझौता या डील होती है, जिसका मकसद व्यापार की जाने वाली चीज़ों की एक बड़ी रेंज पर कस्टम ड्यूटी को खत्म करना—या काफी हद तक कम करना—होता है। इसका नतीजा यह होता है कि चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे विदेशी बाज़ारों में घरेलू चीज़ों की माँग बढ़ती है और निर्यातकों और कंपनियों, दोनों को फायदा होता है। FTA सिर्फ़ चीज़ों तक ही सीमित नहीं होता; यह डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे पेशेवरों के सीमा पार आने-जाने को भी आसान बनाता है। इसके अलावा, यह समझौता निवेश से जुड़े नियमों को भी आसान बनाता है।

भारत के लिए फायदे
**100% शुल्क-मुक्त पहुँच:** न्यूज़ीलैंड ने 100% भारतीय चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है—जिसमें कुल 8,284 चीज़ें शामिल हैं। PIB (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो) के मुताबिक, कपड़ा, चमड़ा, दवाएँ और इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे सेक्टर को इस कदम से सीधा फायदा होगा।
**$20 अरब का निवेश:** अगले 15 सालों में, न्यूज़ीलैंड भारत के मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री-टेक सेक्टर में $20 अरब का निवेश करने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है, इससे देश के अंदर रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा होंगे और भारत विकास की नई ऊँचाइयों को छूने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
**व्यापार दोगुना होना:** दोनों देशों ने अपने आपसी व्यापार की मात्रा को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है—मौजूदा $2.4 अरब के स्तर से—अगले पाँच सालों में $5 अरब तक पहुँचाने का। वीज़ा और रोज़गार के मौके—न्यूज़ीलैंड भारत के इंजीनियरों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवरों के लिए हर साल 5,000 खास वीज़ा जारी करेगा। पहली बार, इस पहल के तहत आयुष चिकित्सकों, योग प्रशिक्षकों और भारतीय शेफ़ को भी प्राथमिकता दी गई है। 

किसानों के लिए ‘सुरक्षा चक्र’ (सुरक्षा कवच)
विदेशी व्यापार समझौतों में, मुख्य चिंता अक्सर घरेलू उत्पादकों को होने वाले संभावित नुकसान के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि, यह विशेष समझौता एक बहुत ही संतुलित रणनीति अपनाता है। भारत सरकार ने इस समझौते के दायरे से कुछ संवेदनशील क्षेत्रों—जैसे डेयरी, चीनी और कुछ विशिष्ट धातुओं—को पूरी तरह से बाहर रखा है। इस कदम के पीछे सीधा उद्देश्य हमारे छोटे किसानों और उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षित रखना है। सेब, कीवी और मानुका शहद जैसे कृषि उत्पादों के लिए भी सख्त आयात नियम लागू रहेंगे। वाणिज्य मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि जहाँ वे न्यूज़ीलैंड के कीवी किसानों का स्वागत करते हैं, वहीं भारतीय किसानों के हितों के मामले में बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2.4 बिलियन है। विशिष्ट और उच्च-मूल्य वाले बाजारों में अपनी पैठ गहरी करने की भारत की रणनीति के अनुरूप, यह समझौता हिंद-प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और कूटनीतिक परिदृश्य में एक नया और मज़बूत अध्याय लिखने के लिए तैयार है।