एक बार फिर कोर्ट की दहलीज पर जा खड़ा हुआ अडानी-हिंडनबर्ग विवाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन
बिजनेस न्यूज डेस्क - अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग और गौतम अडानी ग्रुप के बीच विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, शेयर बाजार नियामक सेबी की जांच को हरी झंडी देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की गई है. यह याचिका अनामिका जयसवाल ने दायर की है.
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता अनामिका जयसवाल ने तर्क दिया है कि 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सकारात्मक बयानों के बावजूद, अडानी समूह ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं, इसकी सेबी की जांच अभी भी जारी है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केवल 24 जांचों की स्थिति को पूर्ण या अपूर्ण बताया है। जब तक सेबी जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट नहीं किया जाता, तब तक यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कोई नियामक विफलता नहीं हुई है।
सेबी जांच
आपको बता दें कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में जांच पूरी करने को कहा था. सेबी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि 24 में से 22 जांच अंतिम थीं और 2 मामलों की जांच चल रही थी। सेबी के 22 मामलों में से दो शेयर मूल्य हेरफेर पर, 13 संबंधित पार्टी लेनदेन (आरटीपी) का खुलासा करने में विफलता पर, पांच अंदरूनी व्यापार नियमों के उल्लंघन पर और एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और अधिग्रहण पर नियमों के उल्लंघन पर है। एक रिपोर्ट शामिल है.
क्या बात है
दरअसल, पिछले साल जनवरी महीने में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. आरोप था कि अडानी ग्रुप ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दी थीं. इन आरोपों के प्रकाशन के बाद, अदानी समूह की कंपनियों के शेयर मूल्य में कथित तौर पर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी गिरावट आई। अडानी समूह ने आरोपों को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सेबी से मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने को कहा था. कहा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया. पिछले साल मई में विशेषज्ञ समिति ने अपनी प्रथम दृष्टया रिपोर्ट में सेबी की ओर से कोई चूक नहीं पाई थी।