8th Pay Commission Update: मई 2027 तक आएगी रिपोर्ट, जानें कब बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और किस तारीख से मिलेगा एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सैलरी और पेंशन का लाभ कब से मिलना शुरू होगा। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिसके तहत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा होती है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी वजह से कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भी 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है।

हालांकि, कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए मई 2027 तक का समय दिया गया है। इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और उन्हें लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी।

मई 2027 तक सौंपनी होगी आयोग की रिपोर्ट

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को जारी प्रस्ताव के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

सरकार के मुताबिक, आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा 3 मई 2027 तक है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट इसी दिन सार्वजनिक होगी। आयोग अपनी जरूरत के अनुसार कुछ विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।

रिपोर्ट आने के बाद भी तुरंत नहीं बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्तों, पेंशन और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना है। आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके बाद सरकार इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और तय करेगी कि किन सिफारिशों को मंजूरी दी जाए।

सरकार की मंजूरी और आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए रिपोर्ट आने और कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने के बीच समय लग सकता है।

आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और सरकारी विभागों से सुझाव भी मांगे थे। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सुझाव जमा करने की अवधि 5 मार्च से 15 जून 2026 तक निर्धारित की गई थी। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद क्यों?

8वें वेतन आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में पिछले वेतन आयोगों के 10 साल के पैटर्न का जिक्र करते हुए संकेत दिया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है।

अगर सरकार नई वेतन व्यवस्था को इस तारीख से लागू करने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को वास्तविक लागू होने की तारीख तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान और उसकी गणना सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई बेसिक सैलरी

कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी कितनी होगी, यह 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होगी। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है।

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये हो सकती है। हालांकि, 2.57 का यह आंकड़ा केवल उदाहरण है। 8वें वेतन आयोग के लिए अंतिम फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुआ है।

करीब 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिल सकता है। आयोग की सिफारिशों का असर वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों पर पड़ सकता है।

फिलहाल कर्मचारियों को मई 2027 तक आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा। नई सैलरी कब से लागू होगी, एरियर कितना मिलेगा और फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, इन सभी सवालों पर अंतिम स्थिति सरकार की मंजूरी और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।