8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की मांग, 7% सालाना वृद्धि से 10 साल में लाखों का फायदा!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने सालाना वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट की दर मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% से 7% तक करने की मांग उठाई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों को देखते हुए वर्तमान इंक्रीमेंट पर्याप्त नहीं है। हालांकि, इस मांग पर अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।

7% इंक्रीमेंट से 10 साल में कितना फायदा?

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाकर 5% या 7% की जाती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लंबी अवधि में बड़ा अंतर आ सकता है। रिपोर्ट में 2.15 के संभावित फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाकर अलग-अलग पे लेवल के कर्मचारियों के लिए अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं।

अनुमान के मुताबिक, लेवल-10 के कर्मचारियों को 10 साल में 7% सालाना इंक्रीमेंट मिलने की स्थिति में मौजूदा 3% वृद्धि की तुलना में करीब 34.05 लाख रुपये की अतिरिक्त बेसिक सैलरी का अंतर देखने को मिल सकता है। यह गणना आधारित अनुमान है, न कि सरकार की ओर से घोषित लाभ।

अलग-अलग पे लेवल पर संभावित अंतर

रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों के अनुसार, 10 साल की अवधि में अतिरिक्त बेसिक सैलरी का अंतर इस प्रकार हो सकता है:

ये आंकड़े मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट की तुलना में अनुमानित अतिरिक्त बेसिक सैलरी को दर्शाते हैं। वास्तविक लाभ आयोग की सिफारिशों, लागू वेतन संरचना और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।

कर्मचारी संगठनों ने कितनी वृद्धि मांगी?

सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अलग-अलग सुझाव दिए हैं।

• NC-JCM: सालाना इंक्रीमेंट 6% करने का सुझाव।
• AIDEF: सालाना इंक्रीमेंट 6% करने की मांग।
• FNPO: सालाना इंक्रीमेंट 6% करने का सुझाव।
• AINPSEF: सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाकर 7% करने की मांग।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि इंक्रीमेंट की दर बढ़ने से कर्मचारियों की आय में लंबी अवधि में बेहतर वृद्धि हो सकती है।

कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग की रिपोर्ट जून 2027 तक आने का अनुमान जताया गया है। हालांकि, रिपोर्ट आने की तारीख और सिफारिशों को लागू करने की समयसीमा की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और वेतन वृद्धि को लेकर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों को किसी भी संभावित बढ़ोतरी को मंजूरशुदा वेतन वृद्धि मानने के बजाय आयोग की आधिकारिक सिफारिशों और सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए।