8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए 2027 तक करना पड़ सकता है इंतजार, जानें कब आएगी रिपोर्ट और कितना मिलेगा एरियर

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी का लाभ मिलने में अभी समय लग सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा सकती है। ऐसे में देरी होने पर कर्मचारियों को एरियर मिलने की उम्मीद रहेगी।

8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग की सिफारिशें आने और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही नई वेतन व्यवस्था लागू हो सकेगी।

कब तक आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 3 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वहीं, प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है।

आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपनी है। इस समयसीमा के अनुसार, रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सरकार को सौंपी जानी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, कर्मचारी संगठनों और सरकारी विभागों से सुझाव भी मांगे थे। सुझाव देने की समयसीमा 15 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है।

रिपोर्ट आते ही नहीं बढ़ेगी सैलरी, पहले सरकार की मिलेगी मंजूरी

कई कर्मचारियों के मन में सवाल है कि आयोग की रिपोर्ट आते ही उनकी सैलरी बढ़ जाएगी या नहीं। इसका जवाब है- नहीं। रिपोर्ट सौंपने के बाद भी कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

सरकार करेगी सिफारिशों की समीक्षा: आयोग अपनी रिपोर्ट में वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव देगा। इसके बाद वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा।

कैबिनेट की मंजूरी जरूरी: सरकार सभी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। कैबिनेट तय करेगी कि किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए और किनमें बदलाव किया जाए।

जारी होंगे नए वेतनमान के आदेश: कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित मंत्रालय नए पे-स्केल और भुगतान व्यवस्था लागू करने के लिए आधिकारिक आदेश जारी करेंगे। इसके बाद ही कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू होगी।

क्या 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग के मामले में 1 जनवरी 2026 की तारीख काफी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से 28 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि पारंपरिक 10 साल के पैटर्न के अनुसार आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

इसका मतलब यह है कि यदि आयोग की रिपोर्ट 2027 में आती है और सरकार इसके बाद नई वेतन व्यवस्था लागू करती है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से वास्तविक भुगतान शुरू होने तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान कब और किस तरीके से होगा, यह सरकार के अंतिम फैसले और जारी होने वाले आदेशों पर निर्भर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उदाहरण के तौर पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो गणना इस प्रकार होगी:

18,000 × 2.57 = 46,260 रुपये

यानी इस उदाहरण में नई बेसिक सैलरी 46,260 रुपये होगी। हालांकि, 2.57 का फिटमेंट फैक्टर केवल समझाने के लिए लिया गया है। 8वें वेतन आयोग ने अभी इसे अंतिम रूप से घोषित नहीं किया है।

कर्मचारियों को कब से मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी का लाभ?

फिलहाल कर्मचारियों को आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट मई 2027 तक आने की निर्धारित समयसीमा में है। इसके बाद सरकार की समीक्षा, कैबिनेट की मंजूरी और आधिकारिक आदेश जारी होने में अतिरिक्त समय लग सकता है।इसलिए बढ़ी हुई सैलरी वास्तव में खाते में कब आएगी, इसकी पक्की तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन यदि नई व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की जाती है, तो कर्मचारियों को इस तारीख से लागू होने वाले एरियर का लाभ मिल सकता है।