8th Pay Commission: ₹69,000 या ₹72,000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी? जानें NC-JCM और BPMS की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया पर बनी हुई है। आयोग फिलहाल कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव और मांगें जुटा रहा है। इसी सिलसिले में अक्टूबर 2026 में बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें निर्धारित हैं। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक बेंगलुरु में 7-8 अक्टूबर और मुंबई में 22-23 अक्टूबर को परामर्श कार्यक्रम होंगे।
इन बैठकों के बीच कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर चर्चा का प्रमुख विषय बने हुए हैं। NC-JCM और BPMS ने अपने-अपने मांग पत्र में अलग-अलग आंकड़े रखे हैं।
NC-JCM ने ₹69,000 न्यूनतम वेतन की मांग रखी
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम बेसिक पे ₹69,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए संगठन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
संगठन के प्रस्ताव में मौजूदा 3% सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6% करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा पे लेवल 2 और 3, 4 और 5, 7 और 8 तथा 9 और 10 के विलय का प्रस्ताव रखा गया है।
NC-JCM ने वेतन की गणना में पांच सदस्यीय परिवार को आधार बनाने और भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा अन्य जरूरी खर्चों को शामिल करने वाला मॉडल भी प्रस्तावित किया है। इसके न्यूट्रिशन मॉडल में 3,490 कैलोरी का मानक शामिल है।
BPMS का प्रस्ताव ₹72,000 बेसिक पे का
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने न्यूनतम बेसिक पे के लिए ₹72,000 और 4.00 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। संगठन ने वेतन निर्धारण में प्रति व्यक्ति आय और देश की आर्थिक वृद्धि जैसे संकेतकों को भी ध्यान में रखने की मांग की है।
BPMS ने भी सालाना इंक्रीमेंट को 6% किए जाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा वेतन की गणना के लिए परिवार की इकाई को तीन के बजाय पांच सदस्यों के आधार पर तय करने की मांग की गई है।
पेंशन को लेकर भी रखी गई मांगें
8वें वेतन आयोग की चर्चा केवल कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं है। NC-JCM के मांग पत्र में पेंशन से जुड़े कई प्रस्ताव भी शामिल हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर को पेंशन संशोधन में लागू करने के साथ अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन और फैमिली पेंशन से जुड़े बदलावों की मांग शामिल है।
अक्टूबर की बैठकों पर रहेगी नजर
आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर तथा मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को बैठकें होंगी। मुंबई बैठक के लिए हितधारकों से आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर बताई गई है।
इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सुझावों को आयोग की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। हालांकि ₹69,000 या ₹72,000 न्यूनतम वेतन और 3.833 या 4.00 फिटमेंट फैक्टर अभी अंतिम वेतन नहीं हैं। ये कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोग के सामने रखे गए प्रस्ताव हैं। अंतिम वेतन संरचना आयोग की सिफारिश और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय से स्पष्ट होगी।