टोल प्लाजा पर नियम सख्त: अगर नहीं दिया टोल, तो दोगुना जुर्माने के साथ होगी कार्रवाई

अगर आप नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय टोल देने में लापरवाही बरतते रहे हैं, तो अब सावधान होने का समय आ गया है। सरकार ने टोल वसूली को और ज़्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत, जो 17 मार्च, 2026 से लागू हुआ है, अगर आप टोल नहीं देते हैं, तो अब आपको दोगुनी रकम चुकानी पड़ सकती है। सरकार ने 'नेशनल हाईवे फीस (दरों का निर्धारण और वसूली) दूसरा संशोधन नियम, 2026' बनाया है। इन नियमों के तहत, "अदा न की गई यूज़र फीस"—यानी, अदा न किए गए टोल—की एक नई परिभाषा दी गई है। अगर किसी गाड़ी की एंट्री इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम में दर्ज हो जाती है, लेकिन उससे जुड़ा टोल पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसे 'अदा न किया गया टोल' माना जाएगा।

ई-नोटिस के ज़रिए वसूली
अब टोल न देने वालों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे मामलों में, गाड़ी के मालिक को एक ई-नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें गाड़ी, तारीख, जगह और बकाया रकम की पूरी जानकारी होगी। यह नोटिस SMS, ईमेल या किसी मोबाइल ऐप के ज़रिए भेजा जाएगा, और इसे एक खास ऑनलाइन पोर्टल पर भी देखा जा सकेगा।

समय पर पेमेंट करने पर राहत
सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक खास प्रावधान भी शामिल किया है। अगर आप ई-नोटिस मिलने के 72 घंटों के अंदर पेमेंट कर देते हैं, तो आपको सिर्फ़ मूल टोल रकम ही चुकानी होगी। हालाँकि, अगर तय समय सीमा के बाद पेमेंट किया जाता है, तो आपको टोल की दोगुनी रकम चुकानी पड़ेगी।

शिकायत दर्ज करने का मौका
अगर किसी गाड़ी के मालिक को लगता है कि नोटिस गलती से जारी किया गया है, तो वे 72 घंटों के अंदर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि वह ऐसी शिकायतों को पाँच दिनों के अंदर सुलझाए। अगर शिकायत इस समय सीमा के अंदर नहीं सुलझती है, तो उससे जुड़ा जुर्माना अपने आप माफ हो जाएगा।

15 दिनों के बाद सख्त कार्रवाई
अगर 15 दिनों तक टोल का पेमेंट नहीं किया जाता है—और कोई शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती है—तो बकाया रकम गाड़ी के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर ली जाएगी। इसके बाद, गाड़ी से जुड़ी कई तरह की सेवाएँ—जैसे रजिस्ट्रेशन, मालिकाना हक का ट्रांसफर, या दूसरी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ—रोकी जा सकती हैं। 

यह बदलाव क्यों ज़रूरी है?
सरकार का कहना है कि यह कदम टोल वसूली में पारदर्शिता बढ़ाने, नियमों का पालन सुनिश्चित करने और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, इससे एक बाधा-मुक्त टोल सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।