Ride Strike Today: ओला, उबर और रैपिडो की हड़ताल से यात्रियों की बढ़ी मुश्किल, जानिए कबतक बंद रहेंगी सेवाएं 

आज, 7 फरवरी को, पूरे भारत में यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐप-बेस्ड राइड प्लेटफॉर्म Ola, Uber और Rapido से जुड़े ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल को 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' नाम दिया गया है। यह हड़ताल न्यूनतम किराए पर सरकारी हस्तक्षेप और कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त नियमों की मांग को लेकर की जा रही है। उम्मीद है कि यह हड़ताल छह घंटे तक चलेगी।

Uber और Ola ड्राइवर हड़ताल पर क्यों हैं?

यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय मजदूर संगठनों ने आयोजित की है। यूनियन का कहना है कि न्यूनतम किराए और नियमों की कमी, साथ ही लगातार शोषण के कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में, यूनियन ने देश भर में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। यूनियन ने कहा कि Ola, Uber, Rapido, Porter और ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले राइडर्स के लिए कोई सरकारी किराया प्रणाली नहीं है, जिससे कंपनियां अपने हिसाब से किराया तय करती हैं।

यूनियन ने आगे कहा कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 पहले से लागू होने के बावजूद, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से किराया तय कर रहे हैं। यूनियन ने कहा कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025 के बावजूद, प्लेटफॉर्म मनमाने ढंग से किराया तय कर रहे हैं। हमारी मांगें साफ हैं: न्यूनतम बेस किराया तय किया जाए। कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के दुरुपयोग को रोका जाए।

ड्राइवरों की कमाई कम हुई है

यूनियन के अनुसार, सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम किराए की कमी के कारण ड्राइवरों की कमाई में कमी आई है और आय की अनिश्चितता बढ़ी है। इसने यह भी कहा कि कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल से लाइसेंस प्राप्त ड्राइवरों के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, जो अपनी आजीविका के लिए ऐप-बेस्ड काम पर निर्भर हैं। यूनियन की मुख्य मांगें

यूनियन ने दो मुख्य मांगें रखी हैं। पहली मांग ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं, जिसमें ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, बाइक टैक्सी और अन्य एग्रीगेटर-बेस्ड सेवाएं शामिल हैं, के लिए न्यूनतम बेस किराए की तत्काल अधिसूचना है। यूनियन ने कहा कि ये किराए मान्यता प्राप्त ड्राइवर और मजदूर यूनियनों के साथ परामर्श करके तय किए जाने चाहिए और मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 का पालन करना चाहिए।

दूसरी मांग कमर्शियल यात्री और माल परिवहन के लिए प्राइवेट, गैर-कमर्शियल गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगाने की है। यूनियन के अनुसार, यह प्रैक्टिस लाइसेंस्ड ड्राइवरों को नुकसान पहुंचाती है और इस सेक्टर में इनकम का दबाव और बढ़ाती है।