दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा! सीएम रेखा गुप्ता ने घोषित की नई EV पॉलिसी, ₹15,000 करोड़ निवेश की तैयारी

सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने 'नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026' को मंज़ूरी दे दी है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि उपराज्यपाल की मंज़ूरी मिलने पर यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई पॉलिसी के तहत, EV खरीदने वालों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य फ़ायदे मिलेंगे। सरकार का अनुमान है कि अगले चार सालों में जनता और EV सेक्टर को लगभग ₹15,000 करोड़ का फ़ायदा होगा।

**दिल्ली बनेगी EV राजधानी**
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई EV पॉलिसी का मुख्य मकसद दिल्ली को साफ़-सुथरे ट्रांसपोर्ट के साथ प्रदूषण-मुक्त राजधानी बनाना है। सरकार का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वायु प्रदूषण और ईंधन का खर्च कम हो सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली को देश की EV राजधानी के तौर पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

**EV खरीदारों के लिए मुख्य फ़ायदे**

नई पॉलिसी के तहत, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में 100% छूट दी जाएगी। यह फ़ायदा उन चार-पहिया वाहनों पर लागू होगा जिनकी एक्स-शोरूम कीमत ₹30 लाख तक है। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।

**चार सालों में ₹15,000 करोड़ का फ़ायदा**

सरकार के अनुसार, अगले चार सालों में ₹7,000 करोड़ से ज़्यादा का सीधा सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। इसके अलावा, टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों और EV इंडस्ट्री को कुल फ़ायदा लगभग ₹15,000 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है। इस पहल से निवेश बढ़ेगा, रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम मज़बूत होगा।

**सरकारी कामकाज पूरी तरह डिजिटल होगा**

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर भी ज़ोर दिया है। ई-ऑफ़िस सिस्टम के ज़रिए सरकारी कामकाज को तेज़, ज़्यादा पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है। अब तक, 235 विभागों को इस सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल 1.4 लाख से ज़्यादा ई-फ़ाइलों, 9.2 लाख से ज़्यादा ई-रसीदों और 15,000 से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स द्वारा किया जा रहा है। इससे फ़ाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, तेज़ी से निपटारा और जवाबदेही बढ़ती है।