अब सरकार EV बैटरियों का भी बनाएगी आधार कार्ड! फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, जाने इस नए नियम के बारे में सबकुछ 

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेज़ी से अपनाने के बीच, सरकार अब उनकी बैटरी को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाने जा रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) के लिए एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी को एक यूनिक पहचान देना और उसके पूरे लाइफ साइकिल को लोगों के लिए ज़्यादा पारदर्शी और कुशल बनाना है। इस पहल से न सिर्फ आम कार मालिकों को फायदा होगा, बल्कि इंडस्ट्री और सरकार दोनों के लिए मॉनिटरिंग और सुरक्षा भी आसान हो जाएगी। आइए समझते हैं कि यह नया BPAN ड्राफ्ट क्या है।

बैटरी पैक आधार नंबर (BPAN) क्या है?
BPAN एक यूनिक 21-डिजिट का अल्फ़ान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी को दिया जाएगा। यह नंबर QR कोड के रूप में भी उपलब्ध होगा, जिसे मशीनें आसानी से पढ़ सकेंगी। यह ट्रैक करने में मदद करेगा कि बैटरी कब बनी थी, कहाँ लगाई गई थी, कब सर्विस हुई थी, और आखिर में इसे कैसे रीसायकल किया गया। यह सिस्टम पहले सुझाए गए बैटरी पासपोर्ट सिस्टम जैसा ही है, जिसे भारत और दूसरे देशों में लागू करने पर विचार किया गया है।

यह नियम किन बैटरी पर लागू होगा?
यह फ्रेमवर्क शुरू में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी पर लागू होगा। बाद में, इसे 2 kWh या उससे ज़्यादा कैपेसिटी वाली सभी बैटरी तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली छोटी बैटरी इस नियम के तहत नहीं आएंगी। फिलहाल, यह सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर लागू होगा।

आपको कैसे फायदा होगा?
BPAN सिस्टम के ज़रिए, ग्राहक अपनी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट ट्रैक कर पाएंगे, उसकी असलियत वेरिफाई कर पाएंगे, और उसकी हेल्थ की निगरानी कर पाएंगे। इससे अनधिकृत बैटरी बदलने या छेड़छाड़ को रोका जा सकेगा। इससे बैटरी की लाइफ और क्वालिटी पर भी भरोसा बढ़ेगा।

यह सिस्टम क्यों ज़रूरी है?
सरकार और बैटरी बनाने वालों के लिए, यह सिस्टम कच्चे माल की सोर्सिंग और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सेकंड-लाइफ रीयूज़, सुरक्षित रीसाइक्लिंग और मिनरल रिकवरी तक हर कदम पर पारदर्शिता लाएगा। बड़े पैमाने पर डेटा की उपलब्धता भविष्य में सुरक्षित, ज़्यादा टिकाऊ और बेहतर बैटरी बनाने में मदद करेगी। इंश्योरेंस कंपनियों, पुरानी कार खरीदने वालों, बैंकों, वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इस सिस्टम से फायदा होगा। 

कौन सा डेटा ट्रैक किया जाएगा?
BPAN के तहत, बैटरी से जुड़े कई तरह के डेटा स्टोर किए जाएंगे। इसमें बैटरी बनाने वाले की पहचान, बैटरी का विवरण, बैटरी की पहचान, मटीरियल कंपोज़िशन, कार्बन फुटप्रिंट और डायनामिक डेटा शामिल होगा। यह डेटा यूरोप में डेवलप किए जा रहे बैटरी पासपोर्ट स्टैंडर्ड जैसा ही होने की संभावना है, ताकि भविष्य में ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ तालमेल बना रहे। सरकार इस मकसद के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाएगी।

इसे कब लागू किया जाएगा?
इस सिस्टम को पूरी तरह से लागू होने में कुछ समय लग सकता है। इसमें कई महीने या साल भी लग सकते हैं। ब्लॉकचेन, RFID और NFC जैसी टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रस्ताव पहले भी दिए जा चुके हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस मकसद के लिए एक खास कमेटी बनाई है, जिसमें IIT, ARAI, NITI आयोग और दूसरे संस्थानों के एक्सपर्ट शामिल हैं। यह कमेटी भारतीय स्थितियों के आधार पर नियम और लागू करने की रणनीति तय करेगी।