मोदी सरकार ने दशहरे से पहले दिया दिवाली का तोहफा, नए GST में ट्रक से लेकर ई-रिक्शा होंगे इतने सस्ते

नई जीएसटी दरों में बदलाव का अब आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए वाहन खरीदने का सपना देखते हैं, यह बदलाव उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने परिवहन क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए कई वाहनों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। इस फ़ैसले का सीधा फ़ायदा आम उपभोक्ताओं से लेकर लॉजिस्टिक्स कंपनियों तक, सभी को होगा। यह फ़ैसला 22 सितंबर से लागू होगा। आइए आपको बताते हैं कि नई जीएसटी दरों में क्या-क्या सस्ता हुआ है।

जीएसटी दरों में बदलाव

सबसे पहले बात करते हैं टायरों की - अब नए रबर से बने न्यूमेटिक टायरों (साइकिल, रिक्शा और हवाई जहाज़ के टायरों को छोड़कर) पर जीएसटी में राहत दी गई है। जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इसका साफ़ मतलब है कि इन वाहनों का रखरखाव खर्च अब थोड़ा कम होगा। वहीं, माल ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे वाहनों को भी कर में राहत दी गई है।

रोड ट्रैक्टरों पर 18% कर लगेगा

सेमी-ट्रेलर खींचने वाले और 1800 सीसी से ज़्यादा इंजन क्षमता वाले रोड ट्रैक्टरों पर भी कम कर लगेगा। अब इन पर 18% कर लगेगा। इस बदलाव से लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र को सीधे तौर पर राहत मिलेगी, जिससे माल परिवहन की लागत भी कम हो सकती है।

छोटे इंजन वाले वाहन सस्ते होंगे

परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, अब छोटे इंजन वाले वाहन सस्ते होंगे। उदाहरण के लिए, पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी से चलने वाली कारें, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4 मीटर तक है। इतना ही नहीं, 1500 सीसी तक की डीजल कारें, जिनकी लंबाई भी 4 मीटर से कम है, भी अब कम जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आ गई हैं। इसका मतलब है कि हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में कार खरीदने का बोझ कम होगा। अब इन दोनों श्रेणियों की कारों पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत कर लगेगा।

तिपहिया वाहन और मोटरसाइकिलें होंगी सस्ती

मध्यम वर्ग के लिए एक और राहत की बात यह है कि तिपहिया वाहन और मोटरसाइकिलें (350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली, जैसे स्कूटर और मोपेड) भी सस्ती होने जा रही हैं। यह खबर छोटे शहरों और कस्बों के परिवारों को सीधे तौर पर खुश करेगी, जहाँ लोग रोज़ाना आने-जाने के लिए दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर निर्भर हैं।

हाइब्रिड वाहनों को मिलेगी राहत

इतना ही नहीं, अब कारखाने से सभी ज़रूरी मेडिकल फिटिंग के साथ आने वाली एम्बुलेंस पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। इसका असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा और उम्मीद है कि मरीज़ों को सस्ती एम्बुलेंस सेवाएँ मिल सकेंगी। साथ ही, अब हाइब्रिड वाहन (पेट्रोल-डीज़ल + इलेक्ट्रिक मोटर) भी राहत के दायरे में आ गए हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की कीमतें थोड़ी सस्ती हो सकती हैं। दोनों तरह की कॉम्पैक्ट हाइब्रिड कारों पर टैक्स 18 प्रतिशत होगा।