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Electric Vehicle पर टोल टैक्स लगता है या नहीं? जाने अलग-अलग राज्यों में क्या है नेशनल हाइवे के नियम 

 

अक्सर, जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती है, तो लोग कहते हैं, "EV खरीदो, टोल नहीं देना पड़ेगा।" यह सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह पूरे देश में सच है? सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के फायदे दे रही है, जैसे सब्सिडी, कम GST और रोड टैक्स में राहत। हालांकि, टोल टैक्स को लेकर आम सोच पूरी तरह सही नहीं है। आइए, असली नियमों को आसान शब्दों में समझते हैं।

EVs के लिए टोल-फ्री नियम
सबसे पहले, यह साफ कर दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल-फ्री नियम पूरे भारत में लागू नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर राज्य में बिना टोल के यात्रा कर सकते हैं। नेशनल हाईवे पर भी आम नियम लागू होते हैं। इसलिए, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यह न सोचें कि आपको हर जगह छूट मिलेगी।

महाराष्ट्र में खास छूट उपलब्ध है
अगर कोई राज्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सीधे टोल में छूट देता है, तो वह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार ने EVs को बढ़ावा देने के लिए एक खास पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत, राज्य के अंदर चलने वाली कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टोल प्लाजा फीस से छूट दी गई है। इस छूट में प्राइवेट कारें, पैसेंजर गाड़ियां, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें और कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां शामिल हैं। इसीलिए EV मालिकों को थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा मिलता है।

लेकिन सभी गाड़ियों को राहत नहीं मिलती

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह छूट सभी तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर लागू नहीं होती। इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर, या माल ढोने वाली गाड़ियों को अभी भी टोल देना पड़ता है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में कुछ हाईवे को छोड़कर, दूसरे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के तहत आने वाले नेशनल हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 50% टोल लिया जाता है। इसका मतलब है कि वे आधा टोल देते हैं, पूरी छूट नहीं। इससे सफ़र थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन पूरी तरह से मुफ़्त नहीं।

दूसरे राज्यों में क्या स्थिति है?
अभी, महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह की सीधी टोल राहत दी गई है। दूसरे राज्यों में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल नियम पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों जैसे ही हैं। मतलब, आपको टोल प्लाज़ा पर नॉर्मल टोल रेट देना होगा। हालाँकि, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि जैसे-जैसे EV की बिक्री बढ़ेगी, दूसरे राज्य भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। लेकिन, अभी के लिए, ज़्यादातर जगहों पर टोल देना ज़रूरी है। कुल मिलाकर, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, तो समझ लें कि पूरे देश में टोल-फ़्री एक्सेस उपलब्ध नहीं है। अभी, सिर्फ़ कुछ छूट ही उपलब्ध हैं, और वो भी खास नियमों के तहत।