पुरानी गाड़ियों वालों के लिए बड़ी खबर! E20 के साथ फिर मिल सकता है E10 पेट्रोल, सरकार के सामने रखी गई ये मांग

भारत में E20 पेट्रोल को लेकर बहस चल रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने सुझाव दिया है कि सरकार को E20 के साथ-साथ कम इथेनॉल वाले पेट्रोल – जैसे E10 – को भी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराना चाहिए। उनका मानना ​​है कि इससे पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंताएं काफी कम हो सकती हैं। नागेश्वरन ने यह बात आर्थिक मामलों के विभाग के सलाहकार आकाश पुजारी के साथ मिलकर लिखे एक लेख में कही। उनके अनुसार, E20 के साथ E10 जैसे कम इथेनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प होने से पुरानी गाड़ियां चलाना आसान हो जाएगा। पिछले महीने सरकार ने स्पष्ट किया था कि अभी E0 या E10 जैसे कम इथेनॉल वाले पेट्रोल वेरिएंट को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। E20 को पिछले साल पूरे देश में पेश किया गया था और अप्रैल से यह पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला स्टैंडर्ड ग्रेड बन गया है।

नागेश्वरन और पुजारी के अनुसार, इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में लगभग दो-तिहाई ऊर्जा होती है; नतीजतन, पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने से माइलेज में थोड़ी कमी आती है। उनका अनुमान है कि E20 के कारण ऊर्जा में अंतर लगभग 6-7% हो सकता है। हालांकि, उन्होंने ऑनलाइन फैल रहे उन दावों को गलत बताया जिनमें माइलेज में 30% तक की कमी की बात कही जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि इथेनॉल का मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करता है।

पुरानी बाइक और स्कूटर के लिए यह समस्या क्यों है?

मुख्य चिंता पुराने दोपहिया वाहनों को लेकर है - खासकर वे जो BS4 उत्सर्जन नियमों से पहले बने थे और जिनमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में ऐसे 7.5 करोड़ से 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहन हो सकते हैं। कार्बोरेटर E20 पेट्रोल में मौजूद अतिरिक्त ऑक्सीजन की भरपाई के लिए ईंधन-हवा के मिश्रण को अपने आप एडजस्ट नहीं कर सकता। नतीजतन, E20 पर चलने वाले इंजन को हवा की तुलना में कम ईंधन मिल सकता है, जिससे इंजन के ज़्यादा गर्म होने की संभावना हो सकती है। पुरानी गाड़ियों में रबर सील भी समस्या पैदा कर सकती हैं। अगर ये सील इथेनॉल के लिए नहीं बनी हैं, तो लंबे समय तक ईंधन के संपर्क में रहने से ये खराब हो सकती हैं।

E10 समाधान क्यों हो सकता है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रबर सील को बदलना बहुत महंगा नहीं है, लेकिन लाखों पुरानी गाड़ियों में ऐसा करने में काफी समय लगेगा। इसलिए, जब तक पुरानी गाड़ियों को E20-के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तब तक पेट्रोल पंपों पर E10 का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है। नागेश्वरन और पुजारी का मानना ​​है कि E10 और E20 दोनों विकल्प देने से पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंताएं कम हो सकती हैं। इसके अलावा, यह तरीका इथेनॉल की कुल खपत को सिर्फ़ बढ़ाने के बजाय उसे मैनेज करने में मदद कर सकता है।

E20 से आगे बढ़ना कितना व्यावहारिक है?

E27 या E30 जैसे ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रणों के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं। भारत हर साल लगभग ₹11-12 लाख करोड़ का कच्चा तेल आयात करता है, और अनुमान है कि E20 से इस आयात बिल में लगभग 3-4% की कमी आएगी। हालाँकि, इथेनॉल का स्तर बढ़ने से मक्का और अन्य अनाजों की मांग बढ़ेगी। भारत के इथेनॉल उत्पादन में मक्के की हिस्सेदारी लगभग आधी है। इसकी खेती के लिए ज़मीन और पानी की ज़रूरत होती है – ऐसे संसाधन जिनकी ज़रूरत खेती की अन्य ज़रूरतों के लिए भी होती है। लेखकों का कहना है कि मक्के की बढ़ती मांग से सोयाबीन, मूंगफली और सरसों जैसी तिलहन फसलों पर दबाव पड़ सकता है। इसलिए, इथेनॉल नीति को केवल पेट्रोल की ज़रूरतों के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल संसाधनों और किसानों की आय पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सरकार को क्या करना चाहिए?

नागेश्वरन और पुजारी का सुझाव है कि सरकार पुरानी गाड़ियों के लिए कम इथेनॉल वाला पेट्रोल फिर से शुरू करे, साथ ही E20 पर मौजूदा फोकस बनाए रखे। वे मक्के के लिए कीमतों और पानी से जुड़े नियमों की समीक्षा करने और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क पर फिर से विचार करने की भी सलाह देते हैं। उनकी नज़र में, मुख्य बहस सिर्फ़ इस बारे में नहीं है कि E20 इंजन को नुकसान पहुँचाता है या नहीं; बल्कि बड़ा मुद्दा यह है कि भारत इथेनॉल उत्पादन के लिए अपनी ज़मीन, पानी और फसलों का इस्तेमाल कैसे करना चाहता है।