दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! EV सब्सिडी पोर्टल शुरू, जानिए कैसे करें आवेदन और कब मिलेगा पैसा

दिल्ली की नई EV पॉलिसी लागू होने के दो दिन बाद, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार, 1 जुलाई को EV सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत वाहन खरीदने वाले लोग इस पोर्टल के ज़रिए सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर सब्सिडी की रकम उनके खाते में DBT के ज़रिए जमा कर दी जाएगी। हालाँकि, वाहन खरीदने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करना ज़रूरी है, क्योंकि 31वें दिन से पोर्टल सब्सिडी के आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर EV पॉलिसी पहले लाई गई होती, तो सरकार को इतना दबाव नहीं झेलना पड़ता; पिछले सवा साल में सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के कामों पर ध्यान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन (जो कुल उत्सर्जन का 23 प्रतिशत है) से निपटने के लिए ऐसी व्यापक पॉलिसी ज़रूरी थी। इस पॉलिसी पर एक साल से काम चल रहा था। उन्होंने बताया कि यह पॉलिसी शहर की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने और स्टेकहोल्डर्स की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई थी।

**ई-वेस्ट प्लांट की तैयारियाँ भी पूरी**

रेखा गुप्ता ने कहा, "हमने पूरे लाइफ़ साइकल - जिसमें पॉलिसी के खत्म होने के बाद के सभी पहलू शामिल हैं - पर विचार किया है और ई-वेस्ट प्लांट की तैयारियाँ भी पूरी कर ली गई हैं। टू-व्हीलर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे रखे गए हैं। थ्री-व्हीलर्स और फोर-व्हीलर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदे दिए गए हैं। N1 और N2 कैटेगरी की बसों के लिए भी एक स्कीम है। सरकार इस पहल में एक स्टेकहोल्डर है और ₹15,000 करोड़ के निवेश की योजना है। आगे चलकर, जब भी सरकार कोई खरीद करेगी या लीज़ एग्रीमेंट करेगी, तो EV को चुनने का लक्ष्य रखा जाएगा।"

**70 लाख पेड़ और पौधे लगाने का लक्ष्य**

उन्होंने आगे कहा, "इस साल हमारा लक्ष्य 70 लाख पेड़ और पौधे लगाने का है। धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ ज़रूरी हैं। अमित शाह जी 7 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। लोगों को EV पॉलिसी पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट (RC) मिलने के 60 दिनों के भीतर DBT के ज़रिए सब्सिडी जमा कर दी जाएगी। हमने पिछली सरकार के बकाया पैसे भी चुका दिए हैं।" 

**EV पॉलिसी 2030 तक लागू रहेगी**

EV पॉलिसी 1 जुलाई से लागू हो गई है और 31 मार्च, 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस बीच, सब्सिडी का भुगतान आसानी से और बिना किसी परेशानी के करने के लिए EV सब्सिडी पोर्टल बनाया गया है। डीलरों के लिए यह ज़रूरी है कि वे बुकिंग के समय ग्राहकों को बताएं कि वे जो इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल खरीद रहे हैं, वह सरकारी इंसेंटिव के लिए योग्य है या नहीं।