सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! इस राज्य में Electric Vehicle खरीदने पर मिल रही 20% तक की छूट, जाने कैसे उठाए लाभ
तेलंगाना सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खास योजना शुरू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) खरीदने पर 20 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जा रही है। इस पहल की पूरे देश में अपनी तरह की पहली पहल के तौर पर सराहना की जा रही है। इस योजना की घोषणा राज्य के परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने की। सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
खास बात यह है कि इस योजना की एक अहम विशेषता यह है कि यह कोई सामान्य सरकारी सब्सिडी नहीं है। इसके बजाय, सरकार ने इस छूट को हासिल करने के लिए वाहन निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत की है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को वाहन की कीमत में सीधे तौर पर कमी देखने को मिलेगी, जिससे उन्हें तत्काल आर्थिक लाभ होगा। नतीजतन, सरकारी कर्मचारियों के लिए EV खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और किफायती हो जाएगा।
किन कंपनियों के वाहन इस योजना में शामिल हैं?
इस योजना के तहत, कई बड़ी कंपनियों के सहयोग से छूट दी जा रही है। इनमें महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और ग्रेवटन मोटर्स शामिल हैं। कर्मचारियों को इन कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीधा लाभ मिलेगा। इस छूट की बदौलत, कर्मचारी लगभग ₹4 लाख तक की बचत कर सकते हैं। यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों को—जो अक्सर महंगे लगते हैं—आम आदमी के लिए ज़्यादा सुलभ बनाती है। सरकार का लक्ष्य है कि उसके कर्मचारी सबसे पहले इस बदलाव को अपनाएं, जिससे पूरे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा हो।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
यह योजना विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। सरकार का मानना है कि यदि उसके कर्मचारी EVs अपनाते हैं, तो यह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। यह छूट कर छूट (tax exemptions) से अलग है, क्योंकि इसमें निर्माताओं के साथ सहयोग के माध्यम से वाहन की कीमत में सीधे तौर पर कमी की जाती है।
मौजूदा प्रोत्साहन और भविष्य की योजनाएं
तेलंगाना सरकार ने EVs को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। 2024 में, राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100 प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया था। अब, इस नई 20 प्रतिशत छूट के साथ, EVs और भी ज़्यादा किफायती हो गए हैं। इसके अलावा, सरकार पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क का विस्तार करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकारी कार्यालयों से लेकर शहरों के भीतर सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्रों तक, विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लोगों को अपने EVs का उपयोग करते समय किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।