महंगे पेट्रोल-डीज़ल से छुटकारा और साफ हवा की गारंटी! जाने EV पॉलिसी 2.0 में आपके लिय क्या है खास ?
बढ़ता प्रदूषण और महंगा ईंधन आम लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां बन गए हैं। खासकर दिल्ली में हवा की क्वालिटी को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए, सरकार ने अपनी EV पॉलिसी 2.0 के ज़रिए एक अहम कदम उठाया है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाना है। यह नई पॉलिसी दिल्ली के 'ग्रीन बजट 2026' का एक अहम हिस्सा है, जिसका लक्ष्य शहर को एक साफ-सुथरा और ज़्यादा पर्यावरण-अनुकूल शहरी माहौल में बदलना है।
इस नई पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीधे तौर पर पहले से सब्सिडी देने के बजाय, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़ में बदलने) करने के लिए इंसेंटिव देने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी को स्क्रैप करने का फैसला करता है, तो उसे नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते समय ज़्यादा फायदे मिलेंगे। सरकार का मुख्य मकसद सड़कों से पुरानी, ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुल संख्या को बढ़ाना है। इस पहल को आसान बनाने के लिए, लगभग ₹200 करोड़ का बजट तय किया गया है।
EV पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है?
नई EV पॉलिसी में गाड़ियों की अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी का एक ढांचा तैयार किया गया है। ₹15 लाख तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को ₹1 लाख तक की छूट मिल सकती है; हालांकि, यह खास फायदा सिर्फ़ आम लोगों (निजी खरीदारों) के लिए है। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया गाड़ियों को सीधे ₹10,000 की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया गाड़ियों को लगभग ₹25,000 का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, जो लोग अपनी मौजूदा पेट्रोल या डीज़ल कार में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन लगवाने का फैसला करते हैं, उन्हें भी लगभग ₹50,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। यह पॉलिसी टैक्स से जुड़ी भी काफी राहत देती है; इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ कर दी जाएगी—यह नियम मार्च 2030 तक लागू रहेगा। हालांकि, यह छूट सिर्फ़ ₹30 लाख तक की कीमत वाली गाड़ियों पर ही लागू होगी; इस कीमत से ज़्यादा महंगी गाड़ियों पर आम टैक्स दरें ही लागू होंगी।
Delhi EV 2.0 का मकसद क्या है?
सरकार ने न सिर्फ़ निजी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने को प्राथमिकता दी है, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी इलेक्ट्रिक बनाने पर ज़ोर दिया है। इस रणनीतिक योजना के तहत, सड़कों पर हज़ारों नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी। इसका लंबे समय का लक्ष्य यह है कि आने वाले कुछ सालों में पूरे बस ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर बदल दिया जाए। इसके साथ ही, चार्जिंग स्टेशनों की संख्या को तेज़ी से बढ़ाने की भी योजना है। हर वाहन डीलरशिप के लिए चार्जिंग पॉइंट लगाना ज़रूरी होगा, और 2026 तक हज़ारों नए चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, एक बैटरी रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। साथ ही, सब्सिडी देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, इस सिस्टम को 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) और आधार-आधारित तरीकों से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को पैसे ज़्यादा तेज़ी से मिल सकें।
दिल्ली की EV पॉलिसी 2.0 सिर्फ़ सब्सिडी देने की एक योजना नहीं है; बल्कि यह एक पूरी योजना है जिसे प्रदूषण कम करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और शहर को ज़्यादा साफ़-सुथरा बनाने के लक्ष्यों के साथ बनाया गया है। यह पॉलिसी आने वाले सालों में दिल्ली को एक ज़्यादा पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी।