EV पॉलिसी से हिलेगा दिल्ली का ऑटो सेक्टर, पेट्रोल-CNG वाहनों की कीमतों पर पड़ेगा असर?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर ज़ोर दे रही है। इसी दिशा में, दिल्ली सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। इस पॉलिसी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट्रोल, डीज़ल और CNG गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए, सरकार EVs पर खास इंसेंटिव देने की योजना बना रही है और पेट्रोल और CNG गाड़ियों पर एक्स्ट्रा सेस लगाने पर भी विचार कर रही है।

पेट्रोल और CNG कारें क्यों महंगी हो सकती हैं
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई ड्राफ्ट पॉलिसी में पेट्रोल और CNG कारों पर 1 से 2 प्रतिशत सेस लगाने का प्रस्ताव है। अभी, दिल्ली में सिर्फ़ डीज़ल कारों पर 1 प्रतिशत ग्रीन सेस लगता है, जिसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत किया जा सकता है। अगर यह नियम लागू होता है, तो नई पेट्रोल और CNG गाड़ियों की ऑन-रोड कीमत बढ़ जाएगी। इससे ये गाड़ियां आम आदमी के लिए थोड़ी महंगी हो सकती हैं, जिससे उनके और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बीच कीमत का अंतर कम हो जाएगा।

EVs को बढ़ावा देने के लिए क्या फायदे मिल सकते हैं?
सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। VAHAN डेटा के अनुसार, हर महीने होने वाले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में EVs का हिस्सा अभी लगभग 12 से 14 प्रतिशत है। सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है। इसे हासिल करने के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, बैटरी कैपेसिटी के आधार पर सब्सिडी, कम ब्याज वाले EV लोन, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए इंसेंटिव और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

यह पॉलिसी कब लागू हो सकती है?
यह ड्राफ्ट EV पॉलिसी जल्द ही जनता और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सुझावों के लिए जारी की जाएगी। कैबिनेट की मंज़ूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा, जिसकी उम्मीद मार्च 2026 तक है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि सिर्फ़ सेस बढ़ाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सही इंसेंटिव मिलने पर लोग निश्चित रूप से EVs की तरफ़ शिफ्ट होंगे।