Budget 2026: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टैक्स राहत की आस, जानिए क्या है कार, टायर और हेलमेट कंपनियों की डिमांड

केंद्र सरकार 1 फरवरी, 2026 को यूनियन बजट पेश करेगी। देश के सभी बड़े उद्योग इस बजट को लेकर सरकार पर करीब से नज़र रख रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इसका अपवाद नहीं है। कार, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, टायर और हेलमेट बनाने वाली कंपनियाँ इस बजट में ऐसे फैसलों की उम्मीद कर रही हैं जो इंडस्ट्री को नई गति देंगे और डिमांड बढ़ाएंगे।

बजट 2026 से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की उम्मीदें
कार और दूसरे वाहन बनाने वाली कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश बढ़ाए। बेहतर सड़कें और लॉजिस्टिक्स सिस्टम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, कंपनियों की सबसे बड़ी मांग है कि EV को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा इंसेंटिव और आसान नीतियाँ हों। वे EV पार्ट्स पर इंपोर्ट टैक्स में कमी और भारत में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी उम्मीद करते हैं। चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार हुआ है, लेकिन शहरों और हाईवे पर इसे अभी भी मज़बूत करने की ज़रूरत है।

हेलमेट इंडस्ट्री बजट से क्या चाहती है?
हेलमेट बनाने वाली कंपनियाँ चाहती हैं कि बजट में खास तौर पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और सड़क सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। GST सुधारों के बाद इंडस्ट्री स्थिर हो गई है, और अब कंपनियाँ लंबी अवधि की पॉलिसी में स्पष्टता चाहती हैं। अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है, तो इससे रोज़गार बढ़ेगा और भारत एक मज़बूत ग्लोबल प्लेयर बन पाएगा।

EV सेक्टर की मुख्य माँगें
इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। फिलहाल, देश में पब्लिक चार्जर की संख्या कम है। कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकार PM E-Drive जैसी योजनाओं के तहत फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर में ज़्यादा निवेश करे। सब्सिडी, प्रोडक्शन इंसेंटिव और ट्रेड पॉलिसी में सुधार से 2030 तक EV लक्ष्यों को हासिल करना आसान हो जाएगा।

बजट 2026 से टायर इंडस्ट्री की उम्मीदें
टायर इंडस्ट्री सरकार से ऐसे फैसलों की उम्मीद कर रही है जो बिज़नेस करना आसान बनाएंगे। तेज़ प्रोसेस, बेहतर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से लागत कम होगी। इसके अलावा, ऐसी नीतियाँ जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण आय को मज़बूत करती हैं, वे लंबे समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड बनाए रख सकती हैं। कुल मिलाकर, ऑटोमोबाइल सेक्टर बजट 2026 से स्थिर नीतियों, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए मज़बूत सपोर्ट की उम्मीद करता है। अगर सरकार इन क्षेत्रों पर ध्यान देती है, तो इंडस्ट्री और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को काफी फायदा होगा।