सरकार द्वारा यह कहा गया है कि फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत 27,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को 10 सितंबर तक लगभग 95 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि की मांग का समर्थन देना शुरू कर रहीं है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यह कहा गया है कि योजना के चरण-दो के तहत विभिन्न राज्य / शहर परिवहन उपक्रमों को 5,595 विद्युत बसों को मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग 2,800 करोड़ रुपये की सरकारी प्रोत्साहन राशि को भी शामिल किया गया है।
हालाकीं मंत्री के द्वारा फ्रेम में यह कहा गया है की, ” फेम इंडिया स्कीम के चरण -2 के तहत 27,201 इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन करना 10.09.2020 तक शुरू हो गया है। भारी उद्योग विभाग ने 246 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में FAME India (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) के फेस के तहत 2,636 इलेक्ट्रिक वाहनों को 500 करोड़ रुपये की राशि देने को मंजूरी प्रदान की है।
योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर तेजी से प्रोत्साहन और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को अपनाने के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहा है। योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से तीन साल की अवधि में लागू किया गया था। हालाकी वर्तमान योजना में FAME इंडिया I (फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) का विस्तारित मॉडल हासिल किया जाएगा, जिसे 1 अप्रैल, 2015 को लॉन्च किया गया था।
“CPSEs (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के संबंध में रणनीतिक विनिवेश की नीति का पालन करने पर यदि हम बात करें तो इस उद्देश्य के लिए, NITI Aayog को ऐसे CPSE की पहचान अनिवार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंड; आर्म की लंबाई और बाजार की खामियां और सार्वजनिक उद्देश्य इसके मुख्य कारण है । अब देखना यह है की आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र कितनी गति हासिल कर पाता है ।