दिल्ली सरकार का बड़ा कदम! EV खरीदने वालों के लिए नए साल में बंपर सब्सिडी, नहए नई पॉलिसी में क्या-कुछ होगा कवर ?

दिल्ली सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी का मकसद न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना है, बल्कि प्रदूषण कम करके हवा की क्वालिटी में सुधार करना भी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 दिसंबर, 2025 को इस नई पॉलिसी से जुड़ी खास जानकारी शेयर की। आइए डिटेल्स देखते हैं।

दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 तीन मुख्य एरिया पर फोकस करेगी: EV खरीदने पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार इलेक्ट्रिक और पेट्रोल/डीजल गाड़ियों के बीच कीमत का अंतर कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना बना रही है। हालांकि, फाइनल सब्सिडी की रकम और स्ट्रक्चर अभी तय नहीं हुआ है। सरकार के मुताबिक, EV की ज़्यादा कीमत अब लोगों के लिए रुकावट नहीं बनेगी।

EV पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है?
EV पॉलिसी में व्हीकल स्क्रैपेज स्कीम भी शामिल है। इस स्कीम के तहत, पुरानी और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नई EV खरीदता है, तो उसे फाइनेंशियल फायदा मिलेगा।
दिल्ली EV पॉलिसी का मकसद बैटरी रीसाइक्लिंग भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की लाइफ लगभग 8 साल होती है, और पुरानी लिथियम-आयन बैटरी को डिस्पोज़ करना एक मुश्किल काम है। इसलिए, ड्राफ्ट में एक ऑर्गनाइज़्ड बैटरी रीसाइक्लिंग चेन डेवलप करने का प्रस्ताव है। यह सिस्टम दिल्ली में पहली बार लागू किया जा रहा है।
इसके अलावा, सरकार ने 2030 तक 5,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है। हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट होंगे। ये चार्जिंग स्टेशन मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी-लेवल पार्किंग लॉट, सरकारी बिल्डिंग और ऑफिस में लगाए जाएंगे।