तेलंगाना सरकार ने बुधवार को नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है । सरकार ने आईटी कंपनियों को हैदराबाद के स्थानीय क्षेत्रों में इकाइयों को स्थापित करने पर कॉम्पनियों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। यहाँ आपको बतादें की सरकार द्वारा विशेष रूप से यह घोषणा हुई है की ग्रेटर हैदराबाद में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, उद्योगों को वैट, जीएसटी, एसजीएसटी, बिजली शुल्क और निवेश सब्सिडी में कर में प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यहाँ हम बतादें की छोटी और मध्यम इकाइयों को पहले से ही 100% कर में प्रोत्साहन मिल रहा है , इसलिए सरकार ने मध्यम और प्रमुख उद्योगों को कर में कमी का लाभ देने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा बिजली की दरों में भी काफी कमी देखी गई है। श्रेणी I उद्योगों से बिजली की+ खपत के लिए प्रति यूनिट पुनः 0.50 रुपये प्रति लिया जाएगा,
जबकि द्वितीय श्रेणी के उद्योगों के लिए शुल्क 1 रुपये प्रति यूनिट होगा। स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए उद्योगों को लगभग 5% की अतिरिक्त छुट दी जाएगी महाराष्ट्र, एपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के बाद अब सरकार यहाँ भी इस मॉडल के साथ प्रोत्साहन की पेशकश कर रही हैं । स्थानीय लोगों की भर्ती करने वाले उद्योग की प्रकिया अभी जारी है । तेलंगाना ने एक और औद्योगिक नीति विकसित की है जिसमें सरकार सिंगलविंडो क्लीयरेंस के लिए TSiPASS को लागू कर रही है और उद्योगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
“श्रेणी I उद्योगों में 70% ( semi skilled ) अर्ध-कुशल स्थानीय और 50% स्थानीय ( skilled ) कुशल होना चाहिए । श्रेणी II के तहत अर्ध-कुशल श्रमिक 80% स्थानीय और 60% कुशल स्थानीय होंगे । सरकार एक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहती थी और स्थानीय युवाओं को इन उद्योगों में नौकरी दिलाना चाहती है।