सरकार छोटे व्यवसायों के लिए गारंटी-आधारित ऋण के कवरेज का विस्तार करना चाहती है । स्वीकृत सीमा 50 करोड़ रुपये तक दोगुनी करने का प्रस्ताव है और वार्षिक टर्नओवर पात्रता को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये किया जा सकता है। वित्त और एमएसएमई मंत्रालय उच्चतम स्तर पर चर्चा के बाद बदलावों पर काम कर रहे हैं, कई चिंताओं के बीच धनराशि संकट के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए कई व्यवसायों को धन नहीं मिल रहा था।
सरकार लॉकडाउन के कारण नकदी-संकट के प्रभाव को पूरा करने और किराए और वेतन का भुगतान करने में मदद करने के लिए छोटे व्यवसायों को 3 लाख करोड़ रुपये तक का समर्थन प्रदान करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन 23 जुलाई तक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उधारदाताओं द्वारा 1.3 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, 82,000 करोड़ रुपये से अधिक की छंटनी का अनुमान था।
मई में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी की घोषणा की थी29 फरवरी को 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण के साथ 20% तक के टॉप-अप ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम (ECLGS) को रखा था इसके अलावा, टर्नओवर सीमा निर्धारित की गई थी, जिससे अधिकतम 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है। इकाई।व्यवसायों ने शिकायत की है कि उनमें से कुछ ऋण के लिए अयोग्य थे क्योंकि उन्होंने फरवरी के अंत में एक उच्च ऋण सुविधा का उपयोग किया था और बाद में बकाया चुका दिया था।
इसी तरह, व्यवसायों की शिकायत रही है कि वे वित्तपोषण के लिए अयोग्य हैं क्योंकि टर्नओवर मानदंड से ऊपर हैं और साथ ही यह दो बार की सीमा के साथ ही इसकी कवरेज भी बढ़ जाएगी। कई छोटे व्यवसाय उधार की लागत को कम करने के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। ईसीएलजीएस फंड जो की एक वर्ष में 7.5% पर आता है, यदि आप राज्य द्वारा संचालित बैंकों से उधार लेते हैं और निजी खिलाड़ियों से 9% से अधिक 12-13% की तुलना में तो यह बहुत सस्ता है ।