भारत के किन राज्यों को 'ड्राई ​स्टेट' कहते हैं, आखिर क्या होता है इसका मतलब; यहां जानें सब कुछ
 

भारत में शराब को लेकर हर राज्य की अपनी अलग नीति है। कुछ राज्यों ने सामाजिक और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे राज्यों को 'ड्राई स्टेट' (Dry State) कहा जाता है।

क्या होता है 'ड्राई स्टेट'?

ड्राई स्टेट का मतलब होता है ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सरकार ने शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पर कानूनी रोक लगाई होती है। यानी यहां आम दुकानों पर शराब नहीं बेची जाती और शराब पीना भी नियमों के तहत प्रतिबंधित होता है।

हालांकि कुछ राज्यों में विशेष परमिट या तय नियमों के तहत सीमित छूट दी जाती है।

भारत के कौन-कौन से राज्य हैं ड्राई स्टेट?

1. गुजरात

गुजरात को भारत का सबसे पुराना ड्राई स्टेट माना जाता है। यहां आजादी के बाद से ही शराबबंदी लागू है। हालांकि कुछ लोगों को परमिट के जरिए शराब खरीदने की अनुमति मिल सकती है।

2. बिहार

बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी। राज्य सरकार ने इसे सामाजिक सुधार और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के आधार पर लागू किया था।

3. नागालैंड

नागालैंड में 1989 से शराब पर प्रतिबंध लागू है। यहां शराब की बिक्री और सेवन को लेकर सख्त नियम हैं।

4. मिजोरम

मिजोरम में भी शराबबंदी लागू रही है। हालांकि राज्य में समय-समय पर शराब नीति में बदलाव किए गए हैं।

5. लक्षद्वीप

केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर यहां शराब उपलब्ध नहीं होती।

शराबबंदी लागू करने के पीछे क्या कारण हैं?

सरकारें शराबबंदी के लिए कई तर्क देती हैं, जिनमें शामिल हैं:

• घरेलू हिंसा और सामाजिक अपराधों को कम करना
• लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना
• परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारना
• नशे की आदत को नियंत्रित करना

क्या ड्राई स्टेट में शराब बिल्कुल नहीं मिलती?

कानून के बावजूद कई बार अवैध शराब की बिक्री और तस्करी की खबरें सामने आती हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हैं, लेकिन पूरी तरह रोक लगाना एक बड़ी चुनौती माना जाता है।

शराब पर रोक का फैसला राज्य क्यों लेते हैं?

भारत के संविधान में शराब से जुड़े नियम बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है। इसी वजह से कुछ राज्य शराबबंदी लागू करते हैं, जबकि दूसरे राज्य शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व को ध्यान में रखते हुए इसे अनुमति देते हैं।