शादी के नाम पर क्या हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा कल्चर को लेकर वायरल हुआ ये मुद्दा!

बिहार, पूर्वांचल और झारखंड के कई इलाकों में शादी-ब्याह के दौरान होने वाले ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज है। जहां कुछ लोगों के लिए यह शादी के जश्न और मनोरंजन का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे आयोजनों में कथित अश्लील प्रदर्शन, नशे, हथियारों के प्रदर्शन, हंगामे और महिलाओं व नाबालिगों के शोषण जैसे गंभीर आरोप भी सामने आते रहे हैं।

बिहार, पूर्वांचल और झारखंड की शादियाँ अब शादी से ज़्यादा पाँच दिन का खुला हुआ देह–बाज़ार लगने लगी हैं।
नवंबर से फरवरी का सीज़न 1500 से 2500 करोड़ का ऑर्केस्ट्रा उद्योग खड़ा कर देता है..एक ट्रूप की फीस 50 हज़ार से 3 लाख तक, और 5–6 लाख शादियों में 70–80% में ऑर्केस्ट्रा ज़रूरी रस्म… pic.twitter.com/i2gTulPx0I

— Munna madhav (@Munnamadhav33) October 2, 2026

सबसे चिंताजनक मुद्दा नाबालिग लड़कियों की कथित तस्करी और शोषण का है। पटना हाईकोर्ट ने 2025 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार में ऑर्केस्ट्रा, डांस और थिएटर ग्रुप्स की आड़ में बच्चों की तस्करी और शोषण के आरोपों को गंभीरता से लिया था। कोर्ट ने राज्य को ऐसे समूहों के पंजीकरण, नियमन और निगरानी के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने तथा तस्करी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा था।

इसके बाद भी कई जगहों से कार्रवाई की खबरें सामने आईं। फरवरी 2026 में सारण में पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में 15 नाबालिग लड़कियों को कथित तौर पर ऑर्केस्ट्रा में काम कराने के लिए तस्करी से बचाया गया और सात ऑर्केस्ट्रा संचालकों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई।

अगस्त 2025 में भी सारण पुलिस ने चार ऑर्केस्ट्रा पार्टियों से 10 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू करने और सात आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी।

वहीं बिहार पुलिस ने 2025 में ‘ऑपरेशन नया सवेरा’ के तहत मानव तस्करी और शोषण के खिलाफ कई कार्रवाइयां कीं। एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई-अगस्त 2025 की कार्रवाई में 112 पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया और कई ऑर्केस्ट्रा समूहों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

सवाल सिर्फ मनोरंजन का नहीं है। सवाल यह है कि शादी के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों में कानून, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की अनदेखी तो नहीं हो रही? अगर किसी आयोजन में नाबालिगों का शोषण, जबरन काम, हिंसा या मानव तस्करी जैसी गतिविधियां सामने आती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।