चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने हाल ही में बताया कि आज के मेट्रो शहरों में कई परिवारों के लिए हर महीने ₹2 लाख की सैलरी भी काफ़ी नहीं है। पिछले दस सालों में, खासकर प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस में 160% की बढ़ोतरी हुई है, जो इनकम से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। मेडिकल खर्च भी हर साल 14% की दर से बढ़ रहा है, जो एशिया में सबसे ज़्यादा है। छोटी-मोटी बीमारियाँ या हॉस्पिटल का खर्च भी एक बड़ा फ़ाइनेंशियल बोझ बन गया है।
घर खरीदना मुश्किल हो गया है।
मुंबई में घरों की कीमतें इनकम से 15 गुना और दिल्ली में 12 गुना बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर मिडिल-क्लास परिवारों के लिए घर खरीदना एक सपना बन गया है। अगर कोई घर खरीद भी लेता है, तो उसे 20 साल तक लोन की किश्तों का बोझ उठाना पड़ता है। उनकी महीने की आधी सैलरी EMI में ही खर्च हो जाती है।
टैक्स, किराया और दूसरे खर्चे
CA नितिन के मुताबिक, आम तौर पर इनकम का 30% टैक्स में, 25% किराए में और 20% ज़रूरी सेवाओं में जाता है। इस तरह, मिडिल क्लास के लिए बचत करना या अमीर बनना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। यह कहानी दिखाती है कि सिर्फ़ ज़्यादा सैलरी ही फ़ाइनेंशियल आज़ादी का पैमाना नहीं है। बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच, मिडिल क्लास को फ़ाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो देश की इकॉनमिक हेल्थ के लिए भी चिंता की बात है।