दुनिया के 32 देश, जहां गे-लेस्बियन की शादी लीगल; सरकार के साथभारत में समलैंगिक विवाह को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एक वकील ने इसे कानूनी मान्यता देने की मांग की है। उनकी शादी 2014 में अमेरिका में पहले ही पंजीकृत हो चुकी थी और अब वे विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के तहत भारत में अपनी शादी को पंजीकृत कराना चाहते हैं। भारत में तो यह आज भी कानूनी पचड़ों में फंस जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में यह आम बात है। इसे 32 देशों में कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। आइए जानते हैं उन देशों के बारे में...
अमेरिका और फ्रांस जैसे 10 देश भी शामिल हैं
अमेरिका: 2004 तक समलैंगिक विवाह केवल एक राज्य में कानूनी था, लेकिन 2015 तक सभी 50 राज्यों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। समान-सेक्स विवाह के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून हैं। विवाह को संघीय सरकार और सभी राज्यों द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए यदि जोड़े का विवाह उस राज्य में हुआ था जहां संघ कानूनी था।
यूके: यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों में समलैंगिक विवाह कानूनी हैं। 2014 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में और जनवरी 2020 में उत्तरी आयरलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया था। इसके अलावा, 14 ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों में से नौ समान-सेक्स विवाह को वैध बनाते हैं।
अर्जेंटीना: लैटिन अमेरिका का यह पहला देश है, जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है. यहां के करीब 90 फीसदी लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा के कुछ लोगों ने इस कानून का विरोध किया। पुजारियों ने वर्जिन मैरी की मूर्तियां प्रदर्शित कर विरोध जताया। लेकिन समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ने वालों ने विरोध किया और नारे लगाए, "चर्च, तुम कचरा हो, तुम एक तानाशाह हो।"
फ्रांस: समलैंगिक विवाह मई 2013 से वैध हैं। यह मान्यता मेट्रोपॉलिटन फ्रांस और फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज में भी लागू होती है। फ़्रांस में नवंबर 1999 से एक नागरिक संघ योजना है जिसके तहत समलैंगिक जोड़े एक रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। समलैंगिक जोड़ों को कानून के तहत शादी करने और बच्चों को गोद लेने का अधिकार है।
जर्मनी: समलैंगिक विवाह को अक्टूबर 2017 में वैध कर दिया गया था। हालाँकि, 2001 के बाद से समान-लिंग वाले जोड़ों के पास देश में विवाह के अधिकार सीमित हैं। नया कानून समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने सहित सभी वैवाहिक अधिकार देता है।
ऑस्ट्रेलिया: समलैंगिक विवाह दिसंबर 2017 से कानूनी हैं। कानून पारित होने से पहले, एक राष्ट्रव्यापी डाक सर्वेक्षण भी किया गया था, जिसमें 61.6 प्रतिशत ने समलैंगिक विवाहों की कानूनी मान्यता का समर्थन किया था।
नीदरलैंड: 2001 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला यह पहला देश था। उन्हें कई अधिकार भी दिए गए हैं। यहां तक कि राजघरानों को भी इस कानून के दायरे में रखा जाता है। कैबिनेट ने इसके लिए एक विशेष विधेयक को मंजूरी दी है.
ऑस्ट्रिया: दिसंबर 2009 से कानूनी मान्यता। यदि दंपत्ति के सदस्यों में से एक की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरे को पेंशन मिलती है और तलाक के समय भरण-पोषण भी देना पड़ता है। हालाँकि, पारित विधेयक कृत्रिम गर्भाधान और बच्चे को गोद लेने पर रोक लगाता है।
फ़िनलैंड: मार्च 2014 में संसद ने भारी बहुमत से इस क़ानून को पारित किया. एक बच्चे को गोद लेने और उसका नामकरण करने के अलावा, समलैंगिक जोड़ों को कई अन्य समान अधिकार दिए जाते हैं। सरकार ने कहा कि समलैंगिक और विषमलैंगिक विवाहों के बीच भेदभाव अब समाप्त कर दिया गया है।
ब्राजील: समलैंगिक विवाह मई 2013 से वैध है। समलैंगिक संबंधों को केवल 2004 में वैध किया गया था, और केवल 2011 में सीमित विवाह अधिकार।
कई जगहों पर बच्चा गोद लेने का अधिकार भी दिया गया।
ताइवान: मई 2019 में ताइवान में समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया गया था। इसे मान्यता देने वाला एशिया का एकमात्र देश ताइवान है, हालाँकि समलैंगिक जोड़ों के पास अभी भी कुछ अधिकार हैं, जैसे कि बच्चा गोद लेना।
कनाडा: समलैंगिक विवाह को कुछ प्रांतों में 2003 की शुरुआत में मान्यता दी गई थी, और जुलाई 2005 में यह वैधीकरण पूरे देश में प्रभावी हो गया।
दक्षिण अफ्रीका: अफ्रीका का एकमात्र देश जहां समलैंगिक विवाह कानूनी है। नवंबर 2006 में समलैंगिक विवाहों को यहां वैध कर दिया गया था।
बेल्जियम: जून 2003 से कानूनी मान्यता। 2014 तक समाज में ऐसे जोड़ों की संख्या 3.2 फीसदी तक पहुंच गई थी। यहां बड़ी संख्या में ऐसे संगठन बने हैं जो समलैंगिक समुदाय की आवाज उठा रहे हैं. यहां समलैंगिकों को भी सारे अधिकार दिए जाते हैं।
चिली: समलैंगिक विवाह को दिसंबर 2021 से वैध कर दिया गया है। सत्ता में आई नई सरकार ने समलैंगिकों को अधिकार देने के नाम पर अपना वादा पूरा किया. तब से बच्चों के साथ समलैंगिक जोड़ों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है।
कोलंबिया: 28 अप्रैल 2016 से कोलंबिया में समलैंगिक विवाह कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के लिए कानूनी रूप से बच्चों को गोद लेने के अवसर भी खोले हैं। कई सामान्य कानून विवाहों ने समलैंगिक जोड़ों को संपत्ति और पेंशन अधिकार दिए हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी दी गई है।
खुद प्रधानमंत्री ने की शादी
आइसलैंड: आइसलैंड की संसद ने 12 जून 2010 को देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला एक कानून पारित किया। पहले समान-लिंग संबंधों को 'नागरिक भागीदारी' के माध्यम से साधारण विवाह के स्तर तक लाया जाता था लेकिन उन्हें विवाह का दर्जा नहीं दिया जाता था। वहां के प्रधान मंत्री, जोहाना सिगुरदोत्तिर, ने लंबे समय से अपने साथी से शादी की है।